मलिकांना दिलासा नाहीच! ईडीविरोधातील याचिका फेटाळली, आता पुढे काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिकांना पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. ईडी विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून मलिकांना दिलासा देण्यात आला नसून मलिक यांनी ईडीवर आरोप करत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने केली असल्याचे म्हटले होते. ज्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली, त्या वेळी संबंधित कायदाच तयार झालेला नव्हता, असेही मलिक यांचे वकीलांनी सांगितले आहे. दरम्यान, ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. तर ईडीकडून करण्यात आलेली कारवाई ही कायद्याला अनुसरूनच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पीएमलए न्यायालयात जामीन करण्याची शक्यता

संबंधित प्रकरणात मलिकांना चौकशीसाठी बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेता येऊ शकते. मात्र, तरीही मलिकांना कोठडी देण्यात आली, असे वकिलांनी म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मुक्तता करण्याची मागणी मलिकांच्या वकिलाने केली होती. मात्र नवाब मलिकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाच्या पीएमलए न्यायालयात जाऊन त्या ठिकाणी जामीन करण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा – #HijabControversy: शैक्षणिक संस्थेत हिजाब योग्य की अयोग्य? काय म्हणाले उच्च न्यायालय)

हिबीअस कॉर्पस अंतर्गत मलिकांना दिलासा नाही

दरम्यान, नवाब मलिकांची रवानगी आता मुंबईतील ताडदेव येथील आर्थर रोड रोज तुरूंगात कऱण्यात आली आहे. यापूर्वी १३ दिवसांची ईडीच्या कोठडीनंतर आता त्यांना मुंबईच्या पीएमएलए न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडावर राज्यातील मंत्री आहेत, असे मलिकांनी सांगितले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत हिबीअस कॉर्पस अंतर्गत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला असून केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई कायद्याला धरुन आहे आणि मलिकांसमोर रितसर जामीनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे  मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत मांडताना म्हटले आहे.