ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची पुनर्रचना करून त्यांची संख्या २२७ वरून २३६ केली, मात्र त्याला माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ता यांचा युक्तीवाद बुधवार, १८ जानेवारी रोजी संपला. मात्र न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला. या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेतील प्रभागसंख्या २२७ राहील कि २३६ राहील हे तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे.
काय म्हटले राज्य सरकारने?
ठाकरे सरकारने वाढवलेल्या मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा कमी करून ती २३६ केली. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जेव्हा प्रभाग पुनर्रचना झाली तेव्हा कुणी आक्षेप घेतला नाही आणि अचानक आक्षेप घेण्यात आले. लोकसंख्या बदलली म्हणून प्रभाग संख्या बदलणे योग्य नाही. गेल्या २ निवडणुका जर जुन्या लोकसंख्येवरुन होतात तर मग अचानक प्रभागसंख्या वाढवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असे सांगत राज्य सरकारने ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.
(हेही वाचा मुंबईत कुठे कुठे आहेत जोशीमठ?)
काय म्हटले निवडणूक आयोग?
त्यावेळी निवडणूक आयोगानेही त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, आम्हाला आधीच्या सरकारने जे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे आम्ही काम केले. नव्या सरकारने जसे आदेश दिले तसे आम्ही काम करत आहोत. आम्ही आदेशाला बांधील आहे, आम्ही कुठल्याही अधिसूचनेवरून काम करत नाही. आम्हाला जसे आदेश देतात, तसे आम्ही काम करत आहोत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
न्यायालयात मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारची बाजू योग्य असल्याचे सांगितले. महापालिकेने राज्य सरकारच्या माध्यमातून लोकसंख्येवरुन प्रभाग रचना बदलण्याची विनंती करण्यात केली होती. २३६ प्रभाग झाले होते, त्याला भाजपच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र ती फेटाळण्यात आली होती. परंतु सरकार बदलल्यानंतर पुन्हा एकदा नवीन कायदा आणण्यात आला. त्यानुसार प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्यात आली. त्याला माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी आव्हान दिले त्यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे. त्यानुसार वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग संख्या कशी वाढवली यावर बुधवार, १८ जानेवारी रोजी युक्तिवाद करण्यात आला.
Join Our WhatsApp Community