खासगी किंवा सार्वजनिक जागांवर परवानगीशिवाय राजकीय झेंडे लावू शकत नाही, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने Bombay High Court ला दिली. राजकीय झेंडे सोसायटीमध्ये लावले जात असल्याबद्दल निवृत्त लष्करी अधिकारी हरेश गगलानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर पालिकेने न्यायालयात उत्तर दाखल केले. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भिंतीला अनधिकृतपणे पाच झेंडे लावल्याने गगलानी यांनी आधी सोसायटीच्या सचिवांकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांनी काही उत्तर न दिल्याने गगलानी यांनी पालिकेत तक्रार केली. मात्र, त्यांनीही काही प्रतिसाद न दिल्याने त्यांनी थेट Bombay High Court मध्ये धाव घेतली.
(हेही वाचा मातोश्रीबाहेर पुन्हा एकदा Shiv Sena ची बॅनरबाजी करत राजकीय धुळवड)
महापालिकेने कोणतीच भूमिका न घेतल्याने न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आधीच्या सुनावणीत पालिकेला धारेवर धरले. तसेच पालिकेला पुन्हा एकदा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, मंगळवारी एफ / उत्तर प्रभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सार्वजनिक किंवा खासगी जागांवर कोणतेही राजकीय झेंडे किंवा बॅनर्स लावण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. त्यास केवळ गणेशचतुर्थी, नवरात्र आणि निवडणूक अपवाद आहे. हे निर्बंध खासगी व सार्वजनिक ठिकाणांना लागू होतात. खासगी सार्वजनिक मालमत्तेवरील बॅनर्स हटविण्यासाठी पालिका दररोज सकाळी ८ ते १० आणि दुपारी ३ ते ५ या वेळेत मोहीम राबवते, असे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने Bombay High Court असमाधान व्यक्त केले. तक्रार केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ध्वज किंवा बॅनर्स हटविण्यात काय अर्थ? रात्रीच्या वेळेस बॅनर्स आणि ध्वज लावण्यात येतात. त्यामुळे रात्रीच तुम्ही हटविले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. अनधिकृत ध्वज लावणाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्याची सूचना करत पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली.
Join Our WhatsApp Community