कोणत्याही मंत्र्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करू नका; उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांना निर्देश

मुख्यमंत्री यांना कोणत्याही मंत्र्याच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाही, तसेच मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(हेही वाचा अमृता फडणवीस यांच्या तक्रारीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे विधानसभेत धक्कादायक खुलासे)

एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुर्नलोकन किंवा तो निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती पूर्णपणे अनावश्यक आणि कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ नोव्हेंबरला या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला बँकेकडून न्यायालयात आव्हान दिले होते.