राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकांच्या आधी महापालिकांच्या प्रभागांची फेररचना केली आणि बहुसदस्यीय प्रभाग रचना निर्माण केली. मात्र या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर आज सुनावणी झाली, तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने ही आव्हान याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारला यातून दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारला दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बहुसदस्यीय प्रभाग रचना योग्य आहे, या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे आणि यातून राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला भापकर आणि कानिटकर यांनी या निर्णयाला आव्हान उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही बहुप्रभाग रचना योग्य आहे, असे सांगितले. यातून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
काय घेतला होता सरकारने निर्णय?
राज्यातील आगामी महानगरपालिका, नगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल, तर नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही एक सदस्यीय पद्धतच असेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.