बाजार समित्यांमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मक्तेदारी मोडीत

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनहिताच्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अध्यक्षाची निवड करता येणार असल्याने बाजार समित्यांमधील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे.

याआधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे सदस्य आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा सहभाग असायचा. त्यामुळे मर्यादित मतदार बाजार समितीचा अध्यक्ष निवडायचे. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून ठराविक राजकीय पक्षांची मक्तेदारी या पदावर होती. ही राजकीय मक्तेदारी मोडीत काढतानाच अन्नदात्या शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देत, राज्य सरकारने या निवडणुकीचे स्वरूप व्यापक केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून त्याचे स्वागत केले जात आहे.

बाजार समित्यांवर वर्षानुवर्षे ताबा

युती सरकारच्या निर्णयानुसार, ज्याच्या नावे सातबारा उतारा आहे, अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये सहभाग घेता येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या मिनी विधानसभेनुसार हा निवडणूक कार्यक्रम पार पडणार आहे. राज्यातील बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची मक्तेदारी आहे. शिवाय समित्यांसाठी मतदान करणाऱ्या विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीमध्येही या दोन पक्षांनी आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे बाजार समित्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत.

राज्य सरकारची अपेक्षा

पूर्वी युती सरकारच्या काळात ही निवड थेट शेतकऱ्यांमधून होणार, असा निर्णय झाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळात तो बदलून केवळ ग्रामपंचायत सदस्य आणि विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या सदस्यांना मतदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. आता पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला आहे. थेट शेतकऱ्यांमधून अध्यक्षाची निवड झाल्यास अन्नदात्या शेतकऱ्याला बाजार समित्यांचे नेतृत्व करता येईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारला आहे.

‘हम करेसो कायदा’ या वृत्तीला लगाम

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे, ‘आम्ही म्हणू तोच संचालक’, ‘आम्ही सांगू त्यांनाच मतदानाचा अधिकार’ आणि त्यातून समितीवर वर्चस्व मिळवू पाहणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाच्या ‘हम करेसो कायदा’ या वृत्तीला लगाम लागणार आहे. बाजार समिती निवडणुकीचा आढावा घेतला असता, एका बाजार समितीत किमान तीन ते चार लाख शेतकरी सभासद होऊ शकतात. त्यांच्यासाठी मतदान प्रक्रिया राबवणे यंत्रणेसमोरचे आव्हान असेल. दुसरीकडे, सार्वत्रिक निवडणुका मतदान यंत्रावर घेतल्या जात असल्या, तरी अशा संस्थांच्या निवडणुका अजूनही मतपत्रिकेवरच होतात. त्याचा विचार करता ही निवडणूक खर्चिकही होणार आहे.

सध्या बाजार समितीत मतदार कोण?

सध्या बाजार समितीसाठी विकास सोसायट्यांचे संचालक, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, व्यापारी व हमाल-तोलाईदार मतदार आहेत. नव्या सरकारच्या निर्णयानुसार किमान दहा गुंठे जमीन असलेला प्रत्येक शेतकरी मतदानासाठी पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक गावातील सातबाराधारक शेतकरी बाजार समितीचा सभासद होईल. शिवाय तो उमेदवारीसाठीही पात्र ठरेल.