शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची (MLA Disqualification Case) सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना (Shiv Sena) उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) यांची शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उलट तपासणी घेतली आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडून महेश जेठमलानी, तर ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाकडून देवदत्त कामत बाजू मांडत आहेत.
(हेही वाचा – Mumbai Swachhata : मुंबईतील स्वच्छता आता ‘मायक्रो’स्तरावर)
निवडणूक आयोगाला विधानसभा अध्यक्षांनी समन्स पाठवावे
1 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India) 4 एप्रिल 2018 रोजी दाखल केलेल्या पत्रावरून महेश जेठमलानी यांनी सुनील प्रभूंना अनेक प्रश्न विचारले. शिंदे गटाकडून या पत्रावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. यावरून ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे.
आता खासदार अनिल देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी आयोगाला पाठवलेले पत्र रेकॉर्डवर आणावे, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विधानसभा अध्यक्षांनी (Rahul Narwekar) समन्स पाठवावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने पत्र लिहून केली आहे.
घटना अध्यक्ष म्हणून विचारात घ्यावी – ठाकरे गटाची भूमिका
या पत्रामध्ये घटनेत दुरुस्ती झाली, याचे दाखले निवडणूक आयोगाकडे आहेत. जर घटनेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतील आणि दोन गट निर्माण झाले असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission of India) सादर असलेली घटना अध्यक्ष म्हणून विचारात घ्यावी, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. (MLA Disqualification Case)
(हेही वाचा – World AIDS Day : एचआयव्ही बाधितांना सोबत घेऊन आनंदी जीवन जगण्याचा संकल्प)
अशाने निर्णय देणे कठीण – विधानसभा अध्यक्ष
दरम्यान जर ऐनवेळी अशा प्रकारे जर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून त्यांना उलट तपासणीसाठी बोलवले जात असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेत निर्णय देणे कठीण जाईल, असे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे.
महेश जेठमलानी यांची अनिल देसाई यांच्यावर टीका
सुनावणीच्या वेळी महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांच्यावर टीका केली. “ठाकरेंचे वकील अनिल देसाई यांच्या पत्राचा आधार देत आहेत. जे यापूर्वीच्या कोणत्याच सुनावणीत पुढे आले नाही. ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली, ते सुभाष देसाई पळून गेले. ज्यांनी हे पत्र तयार केले, ते अनिल देसाई जबाब नोंदविण्यासाठी आले नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना सर्वेसर्वा करण्याच्या या निर्णयावर बोलण्यासाठी सुनील प्रभु यांचा बकरा बनविला जात आहे”, असा युक्तीवाद महेश जेठमलानी यांनी केला. (MLA Disqualification Case)
त्यांच्या बकरा या शब्दावर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आक्षेप घेतला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community