पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येत आहे. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सोमवारी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला दिलेल्या उत्तरात व्यक्त केला.
दरम्यान मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नसल्याची ग्वाही सुध्दा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिली.
मागील काळातील योजनांबाबत
उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी बोलताना स्पष्ट केले की,सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते.ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. जसे कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या.त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या.काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. योजनेची द्विरुक्ती नको व्हायला आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो, याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो.यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्योग,पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती.या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. त्यासाठीच राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार आहे.कारण रस्त्याचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते.यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सांगितले.अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७ ज्याचा उल्लेख याच विचारावर आधारीत आहे.
राज्याचा कृषीचा २०२३-२४ चा विकास दर ३.३ टक्के होता.सरकारने शेतक-यांना आर्थिक ताकद दिली, त्यामुळे २०२४-२५ चा कृषीचा विकास दर ८.७ टक्क्यांवर गेला.कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान,जलयुक्त शिवार,एक तालुका एक बाजारपेठ,सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम,बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे.पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत. येत्या दोन वर्षात ५०० कोटी निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत. एआय तंत्रज्ञान (कृत्रीम बुद्धीमत्तेचा वापर) येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी समृध्द होईल. राज्यात ४५ लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती.फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होते.शेती हा राज्यसरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्वाचा घटक आहे.म्हणूनच या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ९ हजार ७०० कोटीची भरीव तरतूद केल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यात धान खरेदी बोनससाठी १३८० कोटी रुपये,कांदा खरेदी अनुदान ३४८ कोटी, दूध अनुदानासाठी ९८२ कोटी, कापूस व सोयाबीन अनुदान ३००० कोटी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना ५९११ कोटी मदत, मोफत वीजसाठी १७,८०० कोटी, नमो शेतकरी सन्मान योजनेकरीता ६,०६० कोटी, कुसुम योजना, मागेल त्याला सोलारपंप १५० कोटी, पोकरा २.० साठी ३५० कोटी, स्मार्ट योजनेकरीता ३१० कोटी, मॅग्नेटसाठी २६० कोटी, पंजाबराव देशमुख्य व्याज सवलत ३०० कोटी तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य उत्पादन) वाढीचा दर सरासरी बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे. मागील पाच वर्षात यामध्ये २३ लाख कोटींनी वाढ झालेली आहे. म्हणजे, पाच वर्षात जीएसडीपी जवळपास दुप्पट झाला. राज्याचा जीएसडीपी साधारणपणे दरवर्षी सुमारे १० टक्क्यांनी वाढतो आहे.आता ग्रोथ रेट १४ ते १५ टक्के करण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्राच्या जलद आर्थिक विकास आपल्याला करायचा आहे. त्यासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यांची भूमिका आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये मोठी वाढ झाल्यावर (GSDP) जीएसडीपीमध्ये आणखी वाढ होईल. वाढवण बंदरासारख्या महाकाय प्रकल्पासाठी राज्याने कंबर कसलेली आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून महाराष्ट्रात होईल, लाखो रोजगार मिळतील, अँक्सीलरी व्यवसाय त्या माध्यमातनू उभे राहतील. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु होण्यासाठी काही दिवसांचाच कालावधी राहिलेला आहे. राज्याच्या महानगरात मेट्रोचे जाळे तयार होत आहे. उद्योगांचे वेगवेगळे क्लस्टर्स तयार होत आहेत.या प्रयत्नांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था १ हजार अमेरिकन डॉलरची होणार असल्याचा विश्वासही उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री माझी माझी लाडकी बहीण
योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे देऊ, हा विश्वास बहिणींना देत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. योजनेतून दरमहा १५०० रुपयांची थेट रोख रक्कम महिलांना मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणाचे एक मोठे पाऊल शासनाने उचलले आहे. लाडकी बहिण योजनेचे खाते उघडणाऱ्या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतचे कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. ज्या महिलांना छोटामोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढावी म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचे आवाहन अजित पवार यांनी केले.सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत.या माध्यमातून महिला सक्षम होतील, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटेमोठे योगदान मिळेल, असाही ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एकूणच अर्थसंकल्पाची आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्न वाढलेले दिसेल. त्यात जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढले आहे. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात भर पडेल. २०२४-२५ या वर्षात ३ लाख २८ हजार कोटी एवढा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा केला गेला.मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.३ टक्के एवढी वाढ आहे.महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे.यंदा तो १६.३१ टक्के आहे.२०२४-२५ मध्ये ९५.२० टक्के महसुल जमा झाला, तर २०२५-२६ मध्ये सुद्धा १०० टक्के महसूल जमा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला.मात्र राज्याची राजकोषीय तूट एफआरबीएम नॉर्म्सच्या मर्यादेतच असून कुठेही नॉर्म्स मोडलेले नाहीत. २०२५-२६ मध्ये अंदाजित राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी आहे. ती २.७६ टक्के म्हणजे ३ टक्क्याच्या मर्यादेत आहे.या अर्थसंकल्पात ४५००० कोटीची तूट दाखवलेली आहे. मागील आर्थिक वर्षात सरकारने नवीन योजना, संकल्प हाती घेतले आणि पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तरतुदी करुन ते पूर्ण केले जातात, असेही पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community