Budget session 2025 : महाविकास आघाडीचा चहापानावर बहिष्कार

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सरकार शेतकरी विरोधी असून तीन बाजूंनी तीन तोंद असलेली विसंवादी सत्ता असल्याची टीका करत, जनतेला न्याय देण्याची भूमिका बजावण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाला सापत्निक वागणूक देत असल्यामुळे सरकारने आयोजित केलेल्या चहापाणी (चहा-पाणी) कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याची महाविकास आघाडीची (Maha Vikas Aghadi) भूमिका स्वीकारल्याची माहिती दिली. (Budget session 2025)

( हेही वाचा : ३३५८ कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या मास्टमाइंडला ED ने एअरपोर्टवर केले अटक)

पत्रकार परिषद आणि उपस्थित नेते

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, आज अंबादास दानवे यांच्या अजिंक्यतारा या शासकीय निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीत सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळे, अत्याचाराचे प्रकरणे व राज्यातील जनतेस सरकारकडून होत असलेली फसवणूक यावर तीव्र टीका करण्यात आली. या परिषदेत शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते व आमदार आदित्य ठाकरे, प्रतोद व आमदार सुनील प्रभू, आमदार भास्कर जाधव; काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ उपनेते आमीन पटेल, आमदार भाई जगताप; तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे आमदार शिरीष कुमार नाईक (Shirishkumar Naik)
उपस्थित होते. (Budget session 2025)

सरकारवरील विस्तृत आरोप

विरोधी नेत्यांनी सरकारकडून खालील मुद्द्यांवर टीका केली:

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) या दोषी ठरलेल्या मंत्र्यावर अद्याप कारवाई न केल्याची व स्वारगेट एसटी बस डेपोतील तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेवर गृहमंत्र्यांनी असंवेदनशील वक्तव्य केले असल्याचे आरोप.

बीआयडी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडला तुरुंगात व्हीआयपी सेवा दिली जात असल्याचे.”

वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही ७ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, सरकारने त्यावर कोणतीही भूमिका घेत नसल्याचे.
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येत मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे २ महिन्यांपासून फरार असून न्याय मिळवण्यास अडथळे येत असल्याचे.

इतिहासकार इंद्रजित सावंत यांना धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला सरकार संरक्षण देतेय, तसेच माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महापुरुषांचे अवमान करण्याची परंपरा सुरू ठेवत, दोषीवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पांघरून घेत असल्याचे.

वाहनांच्या नवीन प्लेट नंबरसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त शुल्क आकारल्याची, कृषी विभागातील भ्रष्टाचार, माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या मुलाला परत आणण्यासाठी सरकारची तत्परता, तसेच लाडकी बहीण व लाडक्या भाऊ योजनांमध्ये कपात व लाभार्थ्यांना पैसे न मिळण्याचे.

सोयाबीनच्या उत्पादनाची संथगतीने नफा घेतली जाणे व व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होणे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफीची घोषणा नंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी त्यावरून घुमजाव केले असल्याचे.

जलजीवन मिशन योजनेत फक्त ४०% काम पूर्ण झाल्याचे व निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होण्याचे आरोप.

सरकारचा अर्थसंकल्प अधिवेशन अर्थ नसल्याची; केलेल्या तरतुदी, निधी व खर्च यांची सांगड घातल्यास हा डोबल अर्थसंकल्प ठरेल, तसेच आकडेवारी फिरवून सांगण्याचा प्रयत्न पुन्हा होईल.

सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमधील संवादाचा अभाव

विरोधी नेते म्हणाले की, सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमधील संवादाचा अभाव राजकीयदृष्ट्या लोकशाहीला बाधक आहे व राज्यातील परंपरा व संस्कृती लोप पावत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, या परिस्थितीत पर्यंत चहापाणी कार्यक्रमावर बहिष्कार राहील.

इतर घोटाळे व टीका

रस्ते, पाणी व छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांच्या पुतळ्याच्या उभारणीतही या सरकारच्या काळात घोटाळे झाले असल्याचे, आणि मंत्रिमंडळात दोषी कोणी असेल तर त्यावर कारवाई करावी, असे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या मते, सरकारने केंद्रात संमतीसाठी पाठविलेला शक्ती कायदा राष्ट्रपतीकडून परत पाठवला जाणे हे सरकारच अपयश आहे. तसेच तीन पक्षांमध्ये पालकमंत्री नंतर मालक मंत्री कोण यावर वाद असून, सत्ताधाऱ्यांचे स्वार्थी राजकारण सुरू असल्याचेही आरोप करण्यात आले. (Budget session 2025)

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांचा आरोप आहे की, सरकार शेतकरी विरोधी असून जनतेला न्याय देण्याऐवजी स्वतःच्या स्वार्थासाठी व विसंवादात्मक धोरणांसाठी दोषी ठरली आहे. महाविकास आघाडीने याच आरोपांवर आधारित चहापाणी कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा करून सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळे, अत्याचार आणि फसवणूक यांची उघड टीका केली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमधील संवादाचा अभाव आणि पारदर्शकतेची कमतरता या राज्याच्या लोकशाहीसाठी गंभीर धोका निर्माण करत असल्याचे या पत्रकार परिषदेत नमूद करण्यात आले. (Budget session 2025)

हेही पाहा :