Budget Session 2025 : पायऱ्यांवरील आंदोलनाचा बिनडोक, प्रसिद्धीलोलुप तमाशा महाराष्ट्रात कधी बंद होणार?

• दीपक कैतके

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ पायऱ्यांवर होणारी आंदोलने हा काही नवीन प्रकार नाही. वर्षानुवर्षे विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते इथे आंदोलने करताना दिसतात. परंतु, ही आंदोलने लोकशाहीच्या हितासाठी उठलेली लढाई नसून, बऱ्याचदा प्रसिद्धी मिळवण्याचा एक सोपा मार्ग ठरतात. अनेकदा हे आंदोलनकर्ते आमदार सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी, बाहेरच घोषणा देण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी केवळ माध्यमांमध्ये झळकण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. (Budget Session 2025)

पायऱ्यांवरील आंदोलनांचा खरा उद्देश काय?

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पायऱ्यांवरील आंदोलने ही सत्ताधारी सरकारला जाब विचारण्यासाठी वापरण्यात येत होती. परंतु आता, अनेकदा याचा उपयोग स्वतःला चमकवण्यासाठी होतो. अनेक लोकप्रतिनिधी किंवा विरोधी पक्षातील नेते, सभागृहात योग्य मार्गाने प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी, बाहेर येऊन घोषणाबाजी करतात. यामुळे खरे प्रश्न बाजूला राहतात आणि फक्त टीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी नाट्य उभे राहते.

संसदीय लोकशाहीमध्ये सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळ आणि संसदेचे अधिवेशन आयोजित केले जाते. परंतु, जर विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्य प्रत्यक्ष सभागृहात न बोलता फक्त बाहेर आंदोलन करत असतील, तर ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. (Budget Session 2025)

(हेही वाचा – NCW ने घेतला विवाहपूर्व समुपदेशनासाठी पुढाकार; नऊ राज्यांमध्ये 22 ठिकाणी उघडली “तेरे मेरे सपने” केंद्रे!)

लोकप्रतिनिधींनी संसदीय पद्धतीने लढा द्यावा

महाराष्ट्र विधानसभेतील किंवा विधानपरिषदेतील सदस्यांनी संसदीय आयुधे वापरून सरकारला जाब विचारला पाहिजे. सभागृहात चर्चेत भाग घेऊन, योग्य मुद्दे मांडून, प्रशासनावर दबाव टाकला पाहिजे. परंतु, त्याऐवजी जर सभागृहाच्या बाहेर नुसती घोषणाबाजी केली, तर त्याचा काही उपयोग नाही. लोकशाही ही रस्त्यावर घोषणा देऊन टिकत नाही, ती सभागृहात मुद्देसूद चर्चा करून अधिक बळकट होते.

सभागृहात विरोधकांची संख्या कमी असल्याने असे प्रकार घडत आहेत का?

विधानसभेत सध्या विरोधकांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे त्यांचा आवाज सभागृहात दाबला जातोय, अशी त्यांची तक्रार असते. विरोधी पक्षनेत्यांना चर्चेसाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही, असे काही सदस्य सांगतात. त्यामुळेच ते सभागृहाबाहेर आंदोलन करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतात. (Budget Session 2025)

परंतु, या परिस्थितीला दुसरी बाजूही आहे. पायऱ्यांवर आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये केवळ विरोधकच नाहीत, तर सत्ताधारी आमदार देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीका करताना म्हटले होते की, “उद्धव ठाकरे सभागृहात कमी आणि विधान मंडळाच्या आवारात अधिक दिसतात.” त्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी, दोघेही माध्यमांसमोर प्रसिद्धीसाठी या आंदोलनेचा वापर करत आहेत.

(हेही वाचा – एटीएस ते गुन्हे पोलीस निरीक्षक… आव्हानात्मक क्षेत्रात तडफदार कामगिरी बजावणाऱ्या PI Deepali Kulkarni)

इतर राज्यांत पायऱ्यांवरील आंदोलने का थांबली?

भारतातील अनेक राज्यांनी आधीच अशा आंदोलनांवर बंदी घातली आहे. संसदेने देखील हे बाहेरचे ‘तमाशे’ पूर्णपणे थांबवले आहेत. संसदेच्या आवारात काहीही आंदोलन करायचे असेल, तर त्यासाठी ठरावीक जागा दिली जाते. त्यामुळे बिनधास्त आंदोलने करणाऱ्यांना सभागृहात यावेच लागते. महाराष्ट्रानेही हे धोरण अवलंबले तर नक्कीच हा दिखावूपणा कमी होईल.

माध्यमांची भूक आणि आंदोलनाचे नाटक

आजच्या काळात माध्यमांमध्ये झळकण्यासाठी नेते काहीही करण्यास तयार असतात. सोशल मीडिया, वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यामुळे ‘व्हायरल’ होण्याची हौस वाढली आहे. त्यामुळेच अनेक लोकप्रतिनिधी मुद्दे मांडण्याऐवजी नाट्यमय पद्धतीने आंदोलने करतात. माध्यमेही या गोष्टींना प्रसिद्धी देतात, त्यामुळे हा प्रकार वाढतच चालला आहे. (Budget Session 2025)

पूर्वी आंदोलने केवळ ठोस मागण्यांसाठी होत असत, परंतु आता ती केवळ टीआरपी मिळवण्यासाठी होताना दिसतात. काही नेते आपल्या समर्थक आमदारांना जमवून, मोठमोठ्या घोषणा देऊन, कॅमेऱ्यासमोर नाट्यमय हावभाव करतात. या सर्व प्रकारांचा लोकशाही व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे.

(हेही वाचा – अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला बसणार चाप; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी काय दिले आदेश?)

विधानसभा अध्यक्षांनी कडक भूमिका घ्यायला हवी

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापतींनी या विषयावर ठोस निर्णय घ्यायला हवा. जर त्यांनी पायऱ्यांवरील तमाशाच्या प्रसारणावर बंदी घातली, तर अशा आंदोलनांची चमक आपोआप कमी होईल. माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर नेते सभागृहात येऊन मुद्देसूद चर्चा करतील. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा दर्जाही उंचावेल. (Budget Session 2025)

संसदेत काही नियम आहेत, जसे की – कोणत्याही सदस्याने सभागृहाच्या बाहेर आंदोलन करणे किंवा माध्यमांसमोर बिनबुडाचे आरोप करणे योग्य नाही. अशा नियमांची कडक अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही झाली पाहिजे.

पायऱ्यांवरील आंदोलनांची समाप्ती हवी!

पायऱ्यांवरील आंदोलनांचा खरा हेतू जर जनतेच्या हिताचा असेल, तर ते सभागृहात उभे राहून मुद्दे मांडायला हवेत. बाहेर घोषणाबाजी करून फक्त प्रसिद्धी मिळवण्याच्या प्रयत्नांमुळे लोकशाहीला काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राने संसदेचे आणि इतर राज्यांचे अनुकरण करून पायऱ्यांवरील आंदोलनांवर बंदी घालायला हवी. अध्यक्षांनी ठाम भूमिका घेतल्यास हा बिनडोक, प्रसिद्धीलोलुप तमाशा कायमचा बंद होईल. (Budget Session 2025)

हेही पहा –