सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी सध्या सर्रासपणे लोकप्रतिनिधींवर 332 आणि 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करत आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणे कठीण बनते म्हणून या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केली. त्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी याविषयावर अधिवेशन संपण्याआधी सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक घेण्यात येईल, त्यानुसार काही सुधारणा सुचवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
खोटे गुन्हे दाखल होतात
३५३ चे सगळे ‘लाभार्थी’
आमदार नितेश राणे म्हणाले की, ३५३ चे आम्ही सगळेच लाभार्थी आहेत, आम्ही लोकप्रतिनिधी जनतेची कामे घेऊन अधिका-यांकडे जातो, तेव्हा ते आमच्यावर गुन्हे दाखल करतात, अजून ३-४ महिन्यांनंतर डझनभर आमदारांवर हा गुन्हा दाखल होईल, अशी भीती व्यक्त केली. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मीरा-भाईंदर महापालिकेतील शिवसेनेच्या २२ नगरसेवकांवर त्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला म्हणून त्यांच्यावर कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केल्यावर सर्व नगरसेवकांना अटक करावी लागणार आहे .
तत्काळ गुन्हे मागे घेता येणार नाही
यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे, त्यामध्ये पहिल्या समितीला मान्यता मिळू शकली नव्हती. त्यात सुधारणा करायची असेल, तर ती करण्यात येईल, मात्र यावर सर्वंकष चर्चा होणे अपेक्षित आहेत. हा गुन्हा लोकप्रतिनिधी यांच्यावरही गुन्हा दाखल होतो, काऱण रुग्णालयांची तोडफोड होते, सरकारी कार्यालयांवर हल्ले होत असतात. कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यावर तो मागे घेण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यामागे न्यायालयीन प्रक्रिया असते, त्यामुळे आताच लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हे मागे घेता येणार नाही. अधिवेशन संपल्यावर सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.