-
दिपक कैतके
येत्या ३ मार्चपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे, आणि त्याआधीच राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षांसह सत्तेतील इतर काही घटक पक्षही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन मंत्र्यांना हटवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्पापुरते मर्यादित राहील की राजकीय संघर्षाचे मैदान बनेल, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Budget Session)
मुंडे प्रकरण आणि अजित पवारांची भूमिका
महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित गट) अनेक मंत्री आहेत. यामध्ये महिला व बालकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याबाबत काही गंभीर आरोप झाल्याने त्यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले होते. मात्र, अजित पवार यांनी त्यांच्या बचावासाठी थेट भूमिका न घेता हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर सोपवला. मुंडे यांना मंत्रीपद गमवावे लागते की नाही, याचा फैसला अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याच दरम्यान मुंडे आजारपणामुळे रजेवर गेले, आणि हा विषय काही काळासाठी मागे पडला आहे. (Budget Session)
(हेही वाचा – कोस्टल रोड प्रकल्पात कच्चा माल पुरवणारे ठेकेदार कोण?; अमेय घोले यांनी Shiv Sena UBT ला केला सवाल)
कोकाटे प्रकरणामुळे सरकार अडचणीत
याचवेळी कृषिमंत्री धर्मरावबाबा कोकाटे यांच्यावरील आरोपांमुळे सरकारसाठी आणखी एक पेच निर्माण झाला आहे. एका प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आल्याने सरकारची विश्वासार्हता आणि स्थैर्य यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. अशा परिस्थितीत कोकाटे यांना मंत्रीपदावर ठेवणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते. (Budget Session)
विधानसभा अध्यक्षांची कसोटी
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. महाविकास आघाडीतील अपक्ष आणि बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर आधीच अनेक वाद झाले होते. आता कोकाटे आणि मुंडे प्रकरणावर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नार्वेकर यांना यामध्ये कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. (Budget Session)
(हेही वाचा – Telangana मध्ये बोगद्याचे छत कोसळल्याने मोठी दुर्घटना; ६ कामगार अडकल्याची भीती, बचावकार्य सुरु)
पोलिस बंदोबस्त आणि सत्ता संघर्ष
राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा फटका पोलीस बंदोबस्तालाही बसत आहे. शिंदे गटाच्या काही नेत्यांचा पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे, तर काहींचा बंदोबस्त हटवण्यात आला. हे बदल केवळ सुरक्षा कारणांसाठी आहेत की राजकीय हेतूने, याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत. अधिवेशन सुरू होण्याआधीच यावर सरकार काय निर्णय घेते, यावर पुढील राजकीय दिशा ठरणार आहे. (Budget Session)
अधिवेशनाचा भविष्यातील परिणाम
हे अधिवेशन अनेक राजकीय घडामोडींसाठी निर्णायक ठरू शकते. अजित पवारांच्या गटातील मंत्र्यांचे भवितव्य, महायुतीतील मतभेद, तसेच विरोधकांची आक्रमक भूमिका यामुळे अर्थसंकल्पावर चर्चा होण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप रंगण्याची शक्यता आहे. सरकार आपल्या मंत्र्यांना वाचवण्यात यशस्वी होते का, आणि विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी कोणते डावपेच आखतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकूणच, हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्पासाठी नसून, महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांसाठी देखील निर्णायक ठरेल. (Budget Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community