विधिमंडळाला ‘चोर मंडळ’ म्हटल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांना सात दिवसांत लेखी उत्तर (खुलासा) द्यावे लागणार आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गुरुवारी यासंदर्भात माहिती दिली.
राज्यसभा खासदार संजय राऊतांनी बुधवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना, ‘राज्यात विधिमंडळ नाही, तर चोरमंडळ आहे’, अशी टीका केली होती. राऊतांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. याविरोधात शिवसेना-भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.
विधानपरिषद आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी दाखल केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावासंदर्भात बोलताना उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राम शिंदे यांनी राऊतांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना दिली होती. ती विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आली आहे. परंतु सद्यस्थितीत नवनियुक्त विशेषाधिकार समिती प्रक्रियाधिन असल्याने वस्तुस्थिती माहित करून घेण्यासाठी संजय राऊत यांचा लिखित खुलासा/ स्पष्टीकरण सात दिवसांच्या आत मागवला जाईल आणि तो सभागृहासमोर मांडला जाईल.
( हेही वाचा: नवाब मलिक देशद्रोही, अंबादास दानवे तुमच्या पक्षाचे त्याला समर्थन आहे का?; मुख्यमंत्र्यांचा सवाल )
Join Our WhatsApp Community