सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता तब्बल 7 वर्षांनंतर बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा उडणार आहे. राज्य सरकारच्या बाजूने वकिल मुकुल रोहितगी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. गुरुवारी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरात बैलगाडा प्रेमींकडून जल्लोष केला जात आहे.
7 वर्षांनी मिळाली परवानगी
कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करुन शर्यती आयोजित करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणाची आता घटना पिठासमोर सुनावणी होणार आहे. 7 वर्षांनंतर महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती.
(हेही वाचा -‘लालपरी’च्या सेवेतून ११ कर्मचारी बडतर्फ, २५७ जणांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस)
म्हणून बंदी घालण्याची होतेय मागणी
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर 2017 मध्ये बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या होत्या. बैलांवरील अमानुष अत्याचार थांबावेत म्हणून अशा शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी प्राणी मित्र करत आहेत.
( हेही वाचा :पीडित महिलांसाठी ‘वन स्टाॅप सेंटर’ योजना ठरली वरदान )
Join Our WhatsApp Community