CAA Act : सीएएची अंमलबजावणी ही मोदींची आणखी एक हमी – विष्णुदत्त शर्मा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने अनेक दशकांपूर्वीचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) (CAA Act) लागू केला आहे सीएएची अंमलबजावणी ही पंतप्रधान मोदींच्या आणखी एका हमीची पूर्तता असल्याचे भाजपा खासदार विष्णुदत्त शर्मा म्हणाले आहेत.

(हेही वाचा – दहशतवादी आणि गुंडांवर NIAची कारवाई; पंजाब-हरियाणासह राजस्थानमध्ये 30 ठिकाणी छापे)

कोणाच्याही नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही :

देशात सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे (CAA Act) कोणाच्याही नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही. या विधेयकात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून धार्मिक आधारावर वर्षानुवर्षे छळलेल्या आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही विष्णुदत्त शर्मा यांनी सांगितले.

विष्णुदत्त शर्मा यांनी मानले मोदी सरकारचे आभार :

भाजपा खासदार विष्णुदत्त शर्मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, “सीएए (CAA Act) हा तीन देशांतील सहा अल्पसंख्याक समुदायांना नागरिकत्वाचा अधिकार देणारा कायदा आहे. सीएएची अंमलबजावणी हा केंद्र सरकारचा आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. हा कायदा मानवतेच्या कल्याणासाठी आहे, कारण त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक आधारावर छळलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.

(हेही वाचा – CAA protests in Assam : CAA ला ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनचा’ विरोध; मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरु)

सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे निर्वासितांची सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळख संरक्षित होईल :

शर्मा पुढे म्हणाले की, सीएए (CAA Act) निर्वासितांचे नागरिकत्व आणि पुनर्वसनातील कायदेशीर अडथळे दूर करेल. हा कायदा छळलेल्या निर्वासितांना केवळ सन्माननीय जीवनच देणार नाही तर त्यांच्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक ओळखीचेही रक्षण करेल. त्याच वेळी, नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्या निर्वासितांना आर्थिक, व्यावसायिक, देशात कुठेही प्रवास, मालमत्ता खरेदी इत्यादींची हमी दिली जाईल.

(हेही वाचा – Bombay High Court : २७३ कोटी खर्च केले तरी रस्त्यांवर खड्डे कसे? मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले)

निर्वासितांना मूलभूत अधिकार देणार सीएए :

हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA Act) केवळ त्यांच्यासाठी आहे ज्यांनी वर्षानुवर्षे छळ सहन केला आहे आणि ज्यांना भारताव्यतिरिक्त आश्रय घेण्यासाठी जगात दुसरे स्थान नाही. भारतीय राज्यघटना आपल्याला मानवतेच्या दृष्टीकोनातून धार्मिक निर्वासितांना मूलभूत अधिकार देण्याचा आणि अशा निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार देते. भारतीय जनता पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की आम्ही सीएए लागू करू. आज पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने पक्षाचा तो संकल्प पूर्ण केला आहे.

हेही पहा –