राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरीत करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च २०२२ पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी)
आता ही योजना एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या १२ जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरीत करण्यात येईल.
२२१ कोटी खर्चास मान्यता
यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील ६८ कोटी ९३ लाख खर्चास, तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील २२१ कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल ७३ रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची १०० टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.
Join Our WhatsApp Community