Cabinet Meeting : पुणे ते संभाजीनगरचा प्रवास सुसाट; १४ हजार ८८६ कोटींच्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाला मंजुरी

• प्रतिनिधी

पुणे शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी (२३ सप्टेंबर) मंजुरी दिली. या महामार्गामुळे पुणे ते छत्रपती संभाजीनगरचा प्रवास जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत वादामुळे एमएमआरडीसी ऐवजी एमएसआयडीसी मार्फत बीओटीच्या धर्तीवर या मार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

राज्यातील प्रमुख शहरांमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते मार्गाचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच पुण्यातील शिरूर ते संभाजीनगरपर्यंत सुमारे २०५ किलोमीटर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. महामार्ग उभारणीसाठी २ हजार ६३३ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे. याकरिता १४ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बीओटीच्या धर्तीवर हे काम करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीसी अंतर्गत या महामार्गाचे काम यापूर्वी करण्याचे विचाराधीन होते. मात्र भाजपा आणि शिवसेनेतील छुप्या अंतर्गत वादामुळे एमएसआयडीसीमार्फत करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शिरुर ते छत्रपती संभाजीनगर हा रस्ता समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या टप्प्याचा आराखडा तयार करण्याबरोबरच भूसंपादनही करावे लागणार आहे. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – आफताबनंतर आता अश्रफने महालक्ष्मीचे केले तुकडे आणि ठेवले फ्रीजमध्ये; Love Jihad ची प्रकरणे थांबता थांबेनात)

बालगृहे निरीक्षण गृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी

जिल्हा तसेच प्रादेशिक परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटनेमार्फत चालवली जाणारी निरीक्षण गृहे व बालगृहातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना व शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याची शिफारस चटोपाध्याय आयोगाने केली होती. या निर्णयानुसार थकबाकी देण्यासाठी २ कोटी ७१ लाख आणि प्रतिवर्षी ६८ लाख ५६ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Meeting)

धान उत्पादकांना दिलासा

पणन हंगाम २०२३ -२०२४ करिता धानाच्या भरडाईसाठी भात गिरणीधारकांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रती क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाकडून दहा आणि राज्य शासनाकडून चाळीस रुपये असे प्रती क्विंटल पन्नास रुपये इतका भरडाई दर योजनेत समाविष्ट भात गिरणीधारकांना मिळणार आहे. याकरीता अतिरिक्त ४६ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – सिनेट निवडणूका अराजकीय व्हाव्यात; Ashish Shelar यांची मागणी)

जुन्नर जिल्ह्यात अतिरिक्त सत्र, दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयास मंजूर

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठस्थर न्यायालय स्थापन करून पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. या निर्णयानुसार १९ नियमित व ६ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरली जातील. याशिवाय दिवाणी न्यायालयासाठी देखील २१ नियित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यात येणार आहे. (Cabinet Meeting)

जळगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातील सूतगिरण्यांना सहाय्य

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील शामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी मर्या. शेंदुर्णी सूतगिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३- २८ नुसार झोन दोनमध्ये येत असल्याने तिची १०:४०:५० या अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात आली. तर बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी सुतगिरणी मर्या., पिंपळगाव (कान्हा), ता.महागांव, जि.यवतमाळ या सूतगिरणीकडील शासकीय भागभांडवल व शासकीय कर्जाची थकित रक्कम रुपये ६८.९५ कोटी परतफेड करण्यासाठी हप्ते पाडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – Byculla Assembly Constituency : ‘मविआ’ला भायखळ्यात अंतर्गत सुरुंग?)

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना तीस वर्षासाठी वांद्रेतील भूखंड

वांद्रे रिक्लेमेशन येथील दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड क्रिकेटपटू तथा माजी कर्णधार अजिंक मधुकर रहाणे यांना तीस वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हा भूखंड क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना इनडोअर क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रासाठी १९८८ मध्ये वितरीत करण्यात आला होता. मात्र या भूखंडावर कोणतेही काम न झाल्याने शासनाने तो परत घेतला आहे. या भूखंडाची सद्याची परिस्थिती वाईट असून, आसपासचे झोपडीधारक अनावश्यक कामांसाठी याचा वापर करत आहेत. त्यानंतर म्हाडा प्राधिकरणाने ठराव करून हा भूखंड रहाणे यांना देण्याची शिफारस केली. (Cabinet Meeting)

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील नवे संकुल महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील उभारण्यात येणारे नवे संकुल हा राज्याचा महत्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे पुर्व येथील शासकीय वसाहतीत ३०.१६ एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या संकुलाशिवाय वकीलांचे चेंबर्स, निवासी संकुल यासाठी ही जमीन प्रत्यार्पित करण्याच्या ना हरकत प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – Jharkhand Assembly Election 2024 : जेपी नड्डा यांचा JMM वर हल्ला, हेमंत सरकार झारखंडमध्ये रोहिंग्यांचा करत आहे बंदोबस्त)

हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

हरित हायड्रोजन धोरणात सुधारणा करून अँकर युनिटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अँकर युनीट व प्रायोगिक अँकर युनिटची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये दहा ते पंधरा केटीपीए क्षमतेच्या दोन हरित हायड्रोजन व तत्सम उत्पादन प्रकल्पांची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे अँकर यूनिट म्हणून निवड करण्यात येईल. (Cabinet Meeting)

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०२४ जाहीर

राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-२०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०२२ मध्ये सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे होते.  समितीने तसेच विविध उपसमित्यांनी तयार केलेले धोरण आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले. महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करुन देणे, आपल्या समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करुन जागतिक पातळीवर राज्याचे सांस्कृतिक महत्व अधोरेखित करणे या दृष्टीने हे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. (Cabinet Meeting)

या धोरणाची उद्दीष्ट्ये ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य यासारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानिय  समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे. सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांस्कृतिक वारसा आणि कला यांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, सांस्कृतिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संशोधन विकासास प्रोत्साहन देणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक क्षेत्राची आर्थिक मूल्यवृद्धी करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे, पुढील पाच वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वारसा संवर्धन यामधील गुंतवणुकीस आकर्षित करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रात कौशल्यवेक्षित होण्यासाठी सुलभतेविषयक सहकार्य करणे अशी आहेत. या  धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. (Cabinet Meeting)

हेही पहा –