मुंबई पालिकेतील कारभाराची ‘कॅग’ चौकशी; राज्य सरकारचे आदेश

गेल्या दोन वर्षांतील मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची ‘कॅग’मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅग (कॅन्टोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी केली जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेकडून झालेले कोविड सेंटरचे वाटप, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी, त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने झालेले वाटप अशा साऱ्या बाबी यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता.

त्यामुळे या आरोपतील सत्यता जनतेसमोर यावी, यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत.

१) कोरोना काळातील खर्च – ३,५३८ कोटी

२) दहिसर-अजमेरा भूखंड खरेदी – ३३९ कोटी

३) मुंबईतील ४ पुलांचे बांधकाम – १,०९६ कोटी

४) तीन कोविड रुग्णालयांवरील खर्च – ९०४ कोटी

५) मुंबईतील ५६ रस्त्यांची दुरुस्ती २,२८६

६) सहा सांडपाणी प्रकल्प – १,०८४ कोटी

७) घनकचरा व्यवस्थापन – १,०२० कोटी

८) तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र – १,१८७ कोटी