विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ३१ मार्च २०२१ या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा ‘कॅग’चा (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा अहवाल) अहवाल सादर करण्यात आला. कोरोनाची जागतिक महामारी, त्यामुळे करावी लागलेली टाळेबंदी आणि महाविकास आघाडीने कोरोना रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे, असे निरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
कोट्यवधी रुपयांची महसूल तूट
कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या वर्ष २०२० मध्ये येणारा कर महसूल आटला आहे. भांडवली व्यय कमी झाला आहे. टाळेबंदी केल्यामुळे भांडवली व्यय कमी झाला आहे. उद्योगधंदे, दळणवळण बंद असल्यामुळे भांडवली व्ययाचे प्रमाण अल्प झाल्यामुळे भांडवली खर्च रोडावला आहे. कर महसूल अल्प झाला असतांना बाजारातील कर्जाचे प्रमाण वाढले होते. कर्जाचे आकडे वाढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने काटकसर केली. त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज घेतले असले, तरी व्यय अल्प केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.६९ असे वाजवी राहू शकते. महसुली करापेक्षा व्यय वाढल्यामुळे महसुली तूट निर्माण झाली होती. महसुली करात तीव्र घट झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची महसूल तूट सहन करावी लागली.
२ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेतले
महसूल प्राप्ती वर्ष २०१९-२० मध्ये २ लाख ८३ हजार १८९ कोटी ५८ लाख रुपये होती. वर्ष २०१९-२१ मध्ये २ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी ९१ लाख रुपये इतकी झाली. कर महसुलात राज्य वस्तू आणि सेवा करात १५.३२ टक्के, विक्री करात १२.२४ टक्के, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क ११.४२ टक्के इतकी घट झाली आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये ३ लाख ३०५ कोटी २१ लाख रुपयांवरून वर्ष २०२०-२१ मध्ये ३ लाख १० हजार ६०९ कोटी ७६ लाख रुपये इतका व्यय वाढला आहे. यातच व्याज देणी, पगार आणि वेतनावरील व्यय याचा विचार करता हे एकूण महसुली व्ययाच्या ५७.७२ टक्के आहे. त्यामुळे महसूल प्राप्तीमध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे ४१ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट सहन करावी लागली. राज्य सरकारने वर्ष २०२०-२१ मध्ये स्थूल राज्य उत्पननावर २ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेतले होते.
राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा वर्ष २०१९-२० मध्ये ४ लाख ७९ सहस्र ८९९ कोटी रुपये होते, ते वाढून वर्ष २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ४८ सहस्र १७६ कोटी रुपयांवर गेले. हे प्रमाण २०.१५ टक्के इतके आहे.
फायद्यातील आस्थापने
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत् वितरण आस्थापन – ४३९ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत् पारेषण आस्थापन ४९२ कोटी रुपये
- पश्‍चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ २५५ कोटी रुपये
तोट्यातील आस्थापने
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ ९३९ कोटी रुपये
- मुंबई पुणे एक्स्प्रेस लिमिटेड – २९० कोटी रुपये
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आस्थापन – १४१ कोटी रुपये
‘कॅग’च्या अहवालात केलेल्या शिफारशी
- तोट्यातील महामंडळे यापुढे चालवायची का ? यावर विचार विनिमय करावा.
- महसूल करात वाढ करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.