दिल्लीच्या (Delhi) आरोग्य सेवांबाबत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. कॅगच्या अहवालात गेल्या 6 वर्षांत दिल्लीच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील गंभीर गैरव्यवस्थापन, आर्थिक निष्काळजीपणा आणि जबाबदारीचा अभाव उघडकीस आला आहे.
( हेही वाचा : IPL 2025 : माजी इंग्लिश कर्णधार केविन पीटरसन दिल्ली कॅपिटल्सचा नवीन मार्गदर्शक)
कॅगच्या (CAG) अहवालानुसार, दिल्लीतील 14 रुग्णालयांमध्ये आयसीयू (ICU) नाहीत, तर 12 रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका उपलब्ध नाहीत आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये शौचालयाची सुविधा देखील उपलब्ध नाही. अहवालानुसार, कोविडचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ७८७.९१ कोटी रुपयांपैकी फक्त ५८२.८४ कोटी रुपये खर्च झाले, तर उर्वरित रक्कम अखर्चित राहिली. यामुळे कोरोना संकटाच्या काळात अत्यावश्यक सुविधांची मोठी कमतरता होती. त्याचप्रमाणे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि पगारासाठी मिळालेल्या 52 कोटी रुपयांपैकी 30.52 कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. हे स्पष्ट आहे की सरकारने पुरेसे आरोग्य कर्मचारी भरती केले नाहीत, ज्यामुळे लोकांना साथीच्या काळात उपचार मिळविण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. त्याचप्रमाणे, औषधे, पीपीई किट आणि इतर वैद्यकीय साहित्यासाठी मिळालेल्या 119.85 कोटी रुपयांपैकी 83.14 कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत असे कॅगच्या (CAG) अहवालात नमूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दिल्ली (Delhi)सरकारने 2016-17 ते 2020-21 दरम्यान 32 हजार नवीन बेड जोडण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु केवळ 1357 नवे बेड जोडण्यात आले. पर्यायाने दिल्लीत अनेक रुग्णालयांमध्ये बेडची मोठी कमतरता दिसून आली, जिथे बेड ऑक्युपन्सी 101 टक्के ते 189 टक्कांपर्यंत होती, म्हणजेच एकाच बेडवर 2 रुग्ण ठेवण्यात आले किंवा रुग्णांवर जमिनीवर उपचार करावे लागले.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, दिल्लीत तीन नवीन रुग्णालये बांधण्यात आली होती, परंतु सर्व प्रकल्प मागील सरकारच्या काळात सुरू झाले होते. त्यांचे बांधकाम 5 ते 6 वर्षे उशिरा झाले आणि खर्चही वाढला. इंदिरा गांधी रुग्णालयाला 5 वर्षांचा विलंब झाल्याने खर्चात 314.9 कोटी रुपयांची वाढ झाली. तर बुरारी रुग्णालयाच्या बांधकामास 6 वर्षे विलंब झाल्याचे खर्चात 41.26 कोटी रुपयांची वाढ झाली. तसेच एमए डेंटर हॉस्पीटलच्या फेज-2 ला जवळपास 3 वर्षे विलंब झाल्याने तिथला खर्च 26.36 कोटी रुपयांनी वाढल्याचे अहवालात म्हंटले आहे. (Delhi)
दिल्लीतील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य विभागात 8194 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये 21 टक्के नर्सिंग स्टाफ आणि 38 टक्के पॅरामेडिकल स्टाफची कमतरता आहे. राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल (Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital ) आणि जनकपुरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये (Janakpuri Super Speciality Hospital) 50.74 टक्के डॉक्टरांची कमतरता आढळून आली. तर यासोबतच 73.96 टक्क्यांपर्यंत नर्सिंग स्टाफची मोठी कमतरता नोंदवली गेली. त्यामुळे अनेक रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागली, अनेक उपकरणे खराब झाली आहेत यासह लोक नायक रुग्णालयात, मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी 2 ते 3 महिने आणि बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरीसाठी 6 ते 8 महिने वाट पहावी लागत असे. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालयात (सीएनबीसी) बालरोग शस्त्रक्रियेसाठी 12 महिने प्रतीक्षा कालावधी. सीएनबीसी, आरजीएसएच आणि जेएसएच सारख्या रुग्णालयांमध्ये अनेक एक्स-रे, सीटी स्कॅन आणि अल्ट्रासाऊंड मशीन्स निष्क्रिय पडल्या होत्या असे कॅगच्या (CAG) अहवालात म्हंटल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. (Delhi)
यासोबतच दिल्लीमधील (Delhi) 27 पैकी 14 रुग्णालयांमध्ये आयसीयू नव्हते. तर 16 रुग्णालयांमध्ये ब्लड बँकेची सुविधान नव्हती. त्याचप्रमाणे 12 रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका आणि 8 ठिकाणी ऑक्सिजन पुरवठा नव्हता. कॅट्स रुग्णवाहिका देखील आवश्यक उपकरणांशिवाय चालवल्या जात होत्या. त्यासोबतच मोहल्ला क्लिनिकमध्ये देखील अव्यवस्था आणि गैरसोई असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी 21 मोहल्ला क्लिनिकमध्ये शौचालये नव्हती. तसेच 15 क्लिनिकमध्ये पॉवर बॅकअप, 6 ठिकाणी डॉक्टरांसाठी टेबल आणि 12 क्लिनिकमध्ये अपंगांसाठी सुविधांचा अभाव असल्याचे देखील अहवालात नमूद आहे. त्याचप्रमाणे कोविड (COVID) काळात सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर न होणे हे रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधांचा तीव्र अभाव, कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता आणि भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करते. (Delhi)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community