‘ते’ कृषी कायदे शेतक-यांच्या हिताचेच होते! अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे मत

२०२२-२३ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आल्यानंतर त्यावरुन अनेक चांगल्या-वाईट चर्चांना उधाण आलं आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. पण ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभेचे विद्यमान खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच रद्द करण्यात आलेले कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या भल्याचे होते. त्यामुळे ते रद्द होणं हे दुर्दैव आहे, अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकातर्फे आयोजित अर्थसंकल्प विश्लेषण या विशेष कार्यक्रमात फेसबुक लाईव्हवर अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावर सविस्तर विवेचन केले.

(हेही वाचा दूरगामी परिणाम साधणारा अर्थसंकल्प! डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे मत)

शेतक-यांवर अर्थसंकल्पाचा विपरित परिणाम नाही

शेतीचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून शेतक-यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यात आली आहे. तसेच सरकारने तयार केलेल्या नव्या योजनांमुळे शेतक-यांना मोठा फायदा झाला आहे, असे नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले. हा अर्थसंकल्प देखील शेतक-यांना फायदेशीर ठरेल, असेही ते म्हणाले.

कृषी कायदे रद्द होणं हे दुर्दैव

तसेच राजकीय दबावामुळे रद्द करण्यात आलेले कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या हिताचे होते, असे अर्थतज्ज्ञ म्हणून माझे प्रामाणिक मत आहे, असेदेखील जाधव म्हणाले. त्यामुळे शेतक-यांसाठी हा अर्थसंकल्प नकारात्मक नसून त्याचा कुठलाही विपरित परिणाम शेतक-यांवर होणार नाही, असे स्पष्ट मत नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. दलालांपेक्षा शेतक-यांचा सर्वाधिक फायदा व्हावा या भूमिकेतून ते कायदे तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे ते रद्द होणं हे शेतक-यांच्या दृष्टीने दुर्दैवाची बाब आहे, असंही ते म्हणाले.