परमवीर सिंग यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार! 

मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवल्यानंतर पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर बदली आणि पदोन्नतीसाठी पैसे घेतात, तसेच साहायक पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महा १०० कोटी रुपये जमा करून आणण्याचा आदेश दिला होता. या गंभीर आरोपांची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी डॉ. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकांवरही सुनावणी झाली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्या निर्णयाचे वाचन सोमवारी, ५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने केले. त्यामध्ये न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी सीबीआयने करावी, हे आरोप केंद्रीय संस्थेने करावीत का, इतके ते गंभीर आहेत का, यावर ही प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालने सीबीआयला दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसांचा अहवाल द्याव, असा आदेश दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.

(हेही वाचा : गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असताना गप्प का बसलात? परमवीर सिंगांना उच्च न्यायालयाने फटकारले!)

15 दिवसांमध्ये चौकशी करा!

मुंबई हायकोर्टाने अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवले की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची तातडीने मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, सीबीआयच्या अहवालानंतर सत्य बाहेर आल्यावर सर्व दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी.
– अतुल भातखळकर, भाजप, आमदार

31 मार्चच्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांना सुनावले!

तुम्ही पोलीस अधिकारी आहात, जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळल तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु, आपण तसे केले नाही. तुम्ही तसे का केला नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते. परंतु पोलिस अधिकारी म्हणून  गुन्हा घडतोय हे माहिती असूनही एफआयआर दाखल केलेला नाही, हे तुमचे अपयश आहे, असं मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिगांना सुनावले. तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला ठेवला पाहिजे का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी सर्व कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ का? स्वत: ला कायद्यापेक्षा मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यावर आहे, असे खडे बोल न्यायमूर्तींनी सुनावले. सध्या राज्याचे पोलीस तपास करतील, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. न्यायालयाने जयश्री पाटील यांनी पोलिसात तक्रार नोदंवल्याबद्दल कौतुक केले. जयश्री पाटील यांनी याप्रकरणी सीबीआयकडेही तक्रार केल्याचे सांगितले.

(हेही वाचा : राज्यात शनिवार-रविवार कडकडीत लॉकडाऊन! काय ठरले कॅबिनेट बैठकीत? वाचा…)