केंद्राकडून इंधन दरवाढीद्वारे जनतेची लूट!

कोरोना काळातील अपयश लपवण्यासाठीच देशातील कोरोना रोखण्यात ‘बनारस मॉडेल’ उत्तम असल्याचा प्रचार पंतप्रधानांकडून केला जात आहे, अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली.

जगात पेट्रोलियमचे भाव कमी होत असताना मोदी सरकारकडून मात्र पेट्रोल – डिझेलचे दर वाढवून हळूहळू लोकांचे खिसे कापायचा उद्योग सुरू आहे, ही जनतेची लूट आहे,  असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.

देशात आर्थिक संकट असताना प्रत्येक नागरीक हैराण झाला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत चालले आहेत. बर्‍याच लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. तर काहींना अर्धा पगार मिळतो आहे. दुकानदारांना दुकान उघडता येत नाही. लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. मात्र केंद्राकडून पेट्रोल – डिझेलची दरवाढ करुन लोकांना उघड लुटण्यात येत असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.

(हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांना नुकसान झालेले अन्य जिल्हे का दिसले नाहीत?)

अपयश लपवण्यासाठी ‘बनारस पॅटर्न’!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणासीतील डॉक्टरांशी संवाद साधला. वाराणीसीने कोरोना रोखण्यात यश मिळविल्याचे कौतुक त्यांनी यावेळी केले. त्यावर बोलताना कोरोना काळातील अपयश लपवण्यासाठीच देशातील कोरोना रोखण्यात ‘बनारस मॉडेल’ उत्तम असल्याचा प्रचार केला जात असल्याची टीका नवाब मलिक यांनी केली. बनारसच्या घाटावरील प्रेतांवर अंत्यसंस्कार करायला जागा नव्हती. लोकांनी प्रेते गंगा नदीत टाकली. या घटनेची देशभर आणि जगभर चर्चा झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘बनारस मॉडेल’ बनवण्यासाठी डीएम, डॉक्टर्स, हॉस्पिटलमधील कर्मचारी व अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. देशात कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘बनारस मॉडेल’ चा प्रचार करण्यात येत आहे. कोरोना काळातील असमर्थता लपवण्यासाठी हा प्रयत्न आता केला जातोय, असा दावा मलिक यांनी केला आहे.

जबाबदारी निश्चित करा!

ओएनजीसीचा बार्ज बुडाल्याने निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला असून याची जबाबदारी निश्चित करा आणि संबंधितांना शिक्षा करा, अशी मागणी त्यांनी केली. ओएनजीसीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मलिक यांनी गुरुवारी केली होती. परंतु पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून त्या बार्जवरील कॅप्टनवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबद्दल मलिक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा गुन्हा कॅप्टन पुरता मर्यादित न ठेवता संबंधित कंपनीचा मालक, ठेकेदार आणि ओएनजीसीचे प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर यांना सहआरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here