केंद्र सरकारकडून राज्यांना विविध योजनांलाठी ५०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये भांडवली खर्चासाठी ऊर्जा विभागाला ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात महानिर्मिती व महापारेषणला २५० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्ष बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार राज्याला ५०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेतंर्गत ५० वर्ष बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार, राज्याला ५०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागणीत २५० कोटी वितरीत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. बिनव्याजी कर्ज रक्कमेमधून ऊर्जा विभागाकडील कामांसाठी मंजूर केलेल्या ५०० कोटीपैकी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेली २५० कोटी रक्कम वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भाग-१ अंतर्गत पहिल्या हप्त्यात प्राप्त झालेल्या रकमेचे उपयोगीता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवल्यानंतरच दुसरा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन सदर कर्जाचा विनियोग करून १५ जानेवारी २०२३ पूर्वी उपयोगीता प्रमाणपत्र वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या दुसरा हप्त्याची रक्कम ३१ मार्च २०२३ पूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत पूर्ण १०० टक्के निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
असे होणार २५० कोटींचे वितरण
- साखरी सौर प्रकल्पाला ३० कोटी
- दोंडाएचा सौर प्रकल्पाला ७० कोटी
- ईरइ डॅम सौर प्रकल्पाला ३० कोटी
- उलवे नोड जीआयएस सब स्टेशन २७ कोटी ३९ लाख
- पावणे जीआयएस सब स्टेशन २१ कोटी
- मानकोली जीआयएस सब स्टेशन १६ कोटी चार लाख
- तिर्थपुरी जीआयएस सब स्टेशन ८ कोटी ९३ लाख
- पनवेल जीआयएस २५ कोटी
- शहा सब स्टेशन १२ कोटी २९ लाख
- धानोरा सब स्टेशन ८ कोटी ७८ लाख