केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन (Special Session Of Parliament) बोलावले आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. यादरम्यान एकूण 5 बैठका होणार आहेत. लोकसभेचे हे 13 वे अधिवेशन आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन असणार आहे. या अधिवेशनात महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.
संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन (Special Session Of Parliament) बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय प्रकरणांमधील कॅबिनेट समिती यासंबंधी निर्णय घेते आणि राष्ट्रपतींद्वारे या निर्णयाला औपचारिक अनुमती दिली जाते. त्यानंतर खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनासाठी बोलावले जाते.
(हेही वाचा – DCM Ajit Pawar : इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातील पर्यटनक्षेत्र विकासाचा आराखडा सादर करा)
20 जुलै ते 11 ऑगस्टदरम्यान संसेदचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत येऊन यावर बोलावे, या मागणीवर विरोधी पक्ष अडून राहिले होते. तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवदेनावर चर्चेची मागणी केली जात होती. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांमध्ये चांगलीच जुंपली होती.
काँग्रेसने मणिपूर हिंसेच्या मुद्द्यावर लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. अविश्वास प्रस्तावाच्या या चर्चेत सहभागी होत नरेंद्र मोदींनी उत्तर दिले होते; पण नरेंद्र मोदी भाषणात मणिपूर वगळता सर्व मुद्द्यावर भाष्य करत असल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला होता. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर नरेंद्र मोदींनी मणिपूरवर बोलताना दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. यानंतर अविश्वास प्रस्तावही रद्द झाला होता.
आता तातडीने बोलावलेल्या अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होणार याविषयी तर्क लावले जात आहेत. (Special Session Of Parliament)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community