केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) दिशेने पावले उचलली आहेत. अर्थ मंत्रालयाने आयोगासाठी ३५ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की सरकार लवकरच वेतन आयोगाची रचना आणि कार्ये औपचारिक करू शकते. याचा फायदा देशभरातील ४७.८५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.६२ लाख पेन्शनधारकांना होऊ शकतो. (8th Pay Commission)
आयोगासाठी ३५ पदांवर नियुक्ती होणार
गुड रिटर्न्समध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, १७ एप्रिल २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, आठव्या वेतन आयोगासाठी ३५ पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील, ज्या प्रतिनियुक्ती आधारावर असतील. या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आयोगाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून तो बंद होईपर्यंत प्रभावी राहील. या नियुक्त्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) मार्गदर्शक तत्वांनुसार केल्या जातील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. संबंधित विभागांकडून पात्र अधिकाऱ्यांची नावे मागवण्यात आली आहेत. (8th Pay Commission)
आठव्या वेतन आयोगाचे प्रमुख मुद्दे कोणते असू शकतात?
क्लिअरटॅक्सच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगात काही महत्त्वाचे बदल दिसून येऊ शकतात. यापैकी, फिटमेंट फॅक्टरमधील वाढ सर्वात प्रमुख आहे. सध्या फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे, जो २.८५ पर्यंत वाढवता येतो. यामुळे सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात वाढ होईल. याशिवाय, सध्याचा महागाई भत्ता नवीन मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते नव्याने मोजले जातील. एचआरए आणि टीए मध्ये देखील सुधारणा होऊ शकते. म्हणजेच, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता नवीन वेतनश्रेणीच्या आधारे पुन्हा निश्चित केला जाऊ शकतो. त्याच वेळी, पेन्शनची रक्कम वाढवण्यासाठी आणि वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग विशेष सूचना देऊ शकतो. (8th Pay Commission)
पगार किती वाढू शकतो? (8th Pay Commission)
जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ५०,००० रुपये असेल आणि तो दिल्लीत काम करत असेल (जिथे एचआरए ३० टक्के आहे), तर अंदाजे गणना खालीलप्रमाणे असू शकते. (8th Pay Commission)
बेसिक पे × फिटमेंट फॅक्टर (२.८५) = रु. १,४२,५००
+ एचआरए (१५,०००) = १,५७,५०० (अंदाजे एकूण पगार)
हे आकडे फक्त उदाहरणादाखल आहेत, सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत गणना जाहीर केलेली नाही.
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू … (8th Pay Commission)
मागील म्हणजेच ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला आणि परंपरेनुसार, दर १० वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो. या संदर्भात, आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो. (8th Pay Commission)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community