देशातील कोळशाच्या साठ्याबद्दल काय म्हणालं केंद्र सरकार ?

कोविड-19 महामारीमुळे वीज तसेच इतर क्षेत्रातील घटत्या मागणीमुळे कोळसा कंपन्यांकडून होणाऱ्या कोळशाच्या वाहतुकीवर विपरित परिणाम झाला. कोल इंडिया लिमिटेड जवळच्या खाणीतील (पीटहेड) कोळशाचा साठा 1 एप्रिल 2021 रोजी 99.33 दशलक्ष टन एवढा होता, तर औष्णिक विद्युत प्रकल्पात 28.66 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढा कोळसा साठा होता. कोळशाची मोठी उपलब्धता आणि ग्राहकांकडून मागणीत झालेली घट यामुळे कोळसा उत्पादनाचे नियमन केले गेले. देशात कोळशाची कमतरता नसल्याचं,  कोळसा, खाण तसेच संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत सांगितलं.

कोळसा कमी होण्याचे कारण

विजेची वाढती मागणी आणि आयात कोळशावर चालणाऱ्या विद्युत प्रकल्पातून होणारे कमी वीज उत्पादन त्याचप्रमाणे कोळशाच्या पुरवठ्यात अतिवृष्टीमुळे येणारा व्यत्यय या बाबींमुळे 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी विद्युत ऊर्जा प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा 7.2 दशलक्ष टनांनी कमी झाला होता. हळूहळू कोळशाच्या वाढत्या पुरवठ्यामुळे कोळशाचा साठा वाढू लागला आणि 9 मार्च 2022 रोजी देशातील कोळशावर चालणाऱ्या विद्युत प्रकल्पानुसार तो 26.5 दशलक्ष टनावर पोहचला. याशिवाय 13 मार्च 2022 रोजी कोल इंडिया लिमिटेड आणि कंपनी लिमिटेड यांच्या जवळच्या खाणीत असलेला (पीटहेड) कोळसा साठा अनुक्रमे 47.95 दशलक्ष टन व 4.49 दशलक्ष टन एवढा होता.

( हेही वाचा: शिमग्याक चला! कोकणासाठी एसटीने सोडल्या विशेष गाड्या )

म्हणून हे उपक्रम हाती घेण्यात आले

देशात कोळसा उत्पादनाला चालना मिळावी, तसंच कोळसा पुरवठासंबंधीची स्थिती सुधारावी, म्हणून सरकारने महसूल विभाजन तत्वावर आधारित कोळशाचा व्यवसायिक लिलाव,अतिरिक्त कोळसा उत्पादनाच्या विक्रीला परवानगी,फिरता लिलाव, एक खिडकी मंजुरी आदी कार्यक्रम हाती घेतले. कोळसा, खाण तसेच संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.