दिल्लीच्या वेशीवर येऊ ठेपलेल्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा (Farmer Protest) तिढा सुटावा म्हणून मोदी सरकार शेतकऱ्यांशी वारंवार चर्चा करत आहे. मात्र या आंदोलनात खलिस्तानी दहशतवादी संघटनेचा हस्तक्षेप असल्याने सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चा फिस्कटत आहे. तरीही केंद्राने तीन पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र त्यावर शेतकऱ्यांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शेतकऱ्यांनी २ दिवसांचा अवधी मागून घेतला आहे.
५ तास झाली चर्चा
रविवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चौथ्या फेरीत केंद्रीय मंत्र्यांनी मका, कापूस आणि कडधान्ये (तूर आणि उडीद) या तीन पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ही पिके पाच वर्षांसाठी सहकारी संस्थांमार्फत खरेदी केली जातील. हा 5 वर्षांचा करार नाफेड आणि एनसीसीएफसोबत असेल, असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे. रविवारी सायंकाळी साडेआठ वाजता केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांची बैठक सुरू झाली. ही चर्चा 5 तासांहून अधिक काळ चालली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान, शेतकरी नेते सरवन सिंग पंधेर, जगजित सिंग डल्लेवाल उपस्थित होते.
दिल्लीकडे कूच करण्याचे तूर्तास स्थगित
त्याचवेळी शेतकरी नेते सरवनसिंह पंधेर यांनी १९ आणि २० फेब्रुवारीला सर्व गटांशी आम्ही याविषयावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी आमचा निर्णय जाहीर करू. त्यामुळे २१ फेब्रुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत दिल्लीकडे कूच (Farmer Protest) करण्याचे शेतकऱ्यांनी तूर्तास स्थगित केले आहे. दुसरीकडे, आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी शंभू आणि खनौरी सीमेवर शांतता होती, मात्र बीकेयूर्फे दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच होते.
Join Our WhatsApp Community