उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुख पद वाचवण्यासाठी पळापळ; ठाकरे गटाची दमछाक

शिवसेनेचे धनुष्यबाण कुणाचे, यावर मंगळवार, १० जानेवारी रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणी झाली, तेव्हा शिंदे गटाच्या वतीने थेट शिवसेना पक्षाच्या घटनेलाच हात घालत ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद करताना उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ साली जी पक्षाची घटना बनवली त्यात २०१८ साली सुधारणा करून शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण केले, जे बेकायदेशीर आहे, असे म्हटले. त्यामुळे ठाकरे गटाला आता घटनेत केलेली सुधारणा पक्षाच्या घटनेनुसार करण्यात आली आहे, हे सिद्ध करावे लागणार आहे, ज्यासाठी ठाकरे गटाची दमछाक होणार आहे.

शिवसेनेच्या घटनेत नक्की काय म्हटले? 

शिवसेना पक्षाच्या घटनेत सुधारणा करायची असेल, तर पक्षाच्या घटनेतील परिच्छेद १४ नुसार त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घ्यावी लागते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ साली घटनेत सुधारणा केली असेल, तर त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली होती का, याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. जरी पक्षाच्या घटनेत ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत जर काही कोणत्या मुद्यावर आक्षेप उपस्थित केले गेले, तरी शिवसेनाप्रमुख यांचा निर्णय अंतिम असेल’, असे म्हटले असले तरी घटनेत सुधारणा केली आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकी घेतली आहे, हे दाखवून द्यावे लागणार आहे.

(हेही वाचा शिवसेनेचा प्रमुख नेता निवडणारे २८२ पैकी १७५ प्रतिनिधी सदस्य शिंदेंकडे; उद्धव ठाकरेंसमोर नवा पेच)

काय आहे शिवसेना पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी? 

शिवसेना पक्षाच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही १९ सदस्यांची आहे, ज्यातील १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडले जातात. या प्रतिनिधी सभेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, उपनेते, राज्य संपर्कप्रमुख, जिल्हा संपर्कप्रमुख, राज्य प्रमुख, जिल्हा प्रमुख आणि विधानसभा, विधान परिषदेतील आमदार, तसेच मुंबई विभाग प्रमुख यांचा समावेश आहे. अशा वेळी जरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ही घटना दुरुस्ती केल्याचे ठाकरे गटाने सिद्ध केले, तरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड घटनेनुसार झाली का, हा विषय उपस्थित केला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी प्रतिनिधी सभा निवड करते, ती प्रतिनिधी सभाही घटनेनुसार नियुक्त झाली का, हाही विषय उपस्थित होऊ शकतो. वस्तुतः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे हे घटनेनुसार सर्वानुमते कारभार पाहत नाहीत, हे दिसत आहे. त्यामुळे जे जे निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेले असतील, ते ते पक्षाच्या घटनेनुसार घेतले आहेत का, याची पडताळणी निवडणूक आयोग करणार हे निश्चित!