फडणवीस सरकारच्या काळात वीज कंपन्या किती होत्या नफ्यात? जाणून घ्या

फडणवीस सरकारने कधीही शेतकऱ्यांची वीज कापण्याचा विचार केला नव्हता. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि दुर्दैवाने वीज कनेक्शन तोडणी मोहीम राबविण्यात आली. भाजपच्या काळात ४ हजार ७१५ कोटींच्या नफ्यात असलेल्या विद्युत निर्मिती कंपन्या आज अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे डबघाईस आल्या आहेत. हा तोटा गरीब शेतकऱ्यांच्या खिशातून वसूल करण्यात येतो आहे. खरं बघता शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याचा अधिकार महाविकास आघाडीला नाही. तरीही वीज तोडणीची मोहीम सुरू असल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

सरकारची लबाडी

विधानसभेत ऊर्जामंत्र्यांनी वीज तोडणीच्या मोहिमेला तीन महिन्यांसाठी ब्रेक लावला. त्यानंतर आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ऊर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पुढील ३ वर्ष वीज कनेक्शन कापू नये, अशी आमची मागणी होती. पण महाविकास आघाडीने लबाडी केली. पुढील तीन महिने वीज तोडणीची कारवाई थांबविण्याचा निर्णय घेतला. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. वीज तोडणीच्या संकटातून कायमचे मुक्त व्हायचे असेल तर महाराष्ट्रात पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आणावे लागेल, असे राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

(हेही वाचा मुनगंटीवारांची सरकारवर काव्यातून खरपूस टिका! म्हणाले…उद्धवा अजब तुझे सरकार!)

भुर्दंड शेतकऱ्यांना

राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या बिलात मोठ्या प्रमाणात चुका असून, हे लक्षात येताच गरीब शेतकऱ्यांची वीज तोडणी करायची नाही असे ठरवल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. वीज भलतीकडेच वापरली जाते आणि त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. एकप्रकारे हा शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नका, ही मोहीम तीन महिने नाही तर कायमची थांबवा. विद्युत निर्मिती प्रकल्प नफ्यात आणायचे असल्यास अंतर्गत भष्टाचारास आळा घाला, असे आवाहन आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. राज्याच्या विकासासाठी शेतकऱ्याची भूमिका मोलाची ठरणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.

सरकार चालविण्यासाठी मनगटात ताकद लागते

सरकार चावलविण्यासाठी मनगटात ताकद लागते. आजच्या सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव आहे. विदर्भ – मराठवाडाच्या विकासासाठी काय करता येईल याचा महाविकास आघाडीने विचार करावा. फक्त खानापूर्ती म्हणून सरकार चालवत बसू नये. मंत्री आपल्या मतदार संघासाठीच काम करत असल्याचे जाणवत असून अर्थसंकल्पात ९५ आमदारांच्याच मतदारसंघाचा फायदा दिसतो. उर्वरित २८८ आमदारांना वाऱ्यावर सोडले असून मतदारसंघ निवडून घेतले असल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.