एका मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’ घोषणा दिल्याबद्दल दोन व्यक्तींवरील फौजदारी कारवाई कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) रद्द केली. तसेच हा जयघोष करून कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात नाहीत, असेही म्हटले.
गेल्या महिन्यात हा आदेश देण्यात आला आणि मंगळवारी न्यायालयाच्या साइटवर आदेश अपलोड करण्यात आला. तक्रारीनुसार, दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले दोघे तरुण गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका रात्री स्थानिक मशिदीत गेले आणि “जय श्रीराम” असा नारा दिला. यानंतर, स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्यावर कलम 295 अ (धार्मिक श्रद्धा दुखावणे), 447 (गुन्हेगारी घुसखोरी) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकावणे) यासह भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी आपल्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मशीद हे सार्वजनिक ठिकाण आहे आणि त्यामुळे तेथे गुन्हेगारी घुसखोरीचे कोणतेही प्रकरण नाही. वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ‘जय श्री राम’ ची घोषणा दिल्याने आयपीसीच्या कलम 295A अंतर्गत परिभाषित केलेला गुन्हा होत नाही. (Karnataka High Court)
(हेही वाचा Maharashtra Assembly Election : ‘पिपाणी’ चिन्ह शरद पवार गटासाठी विधानसभा निवडणुकीतही ठरणार डोकेदुखी)
“कलम 295A कोणत्याही वर्गाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करून त्याच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्यांशी संबंधित आहे. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ अस जयघोष करत असेल तर ते कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे दुखावतील? तक्रारदार स्वत: सांगतात की हिंदू-मुस्लिम या परिसरात एकोप्याने राहतात, असे न्यायालयाने म्हटले. कर्नाटक सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि या प्रकरणाचा अधिक तपास आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांच्या कोठडीची मागणी केली. मात्र, या गुन्ह्याचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही, असे न्यायालयाने (Karnataka High Court) नमूद केले.
Join Our WhatsApp Community