महाराष्ट्र सदन घोटाळा : छगन भुजबळ निर्दोष, दमानिया उच्च न्यायालयात जाणार!

तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी लागलीच आपण सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे ट्विट द्वारे जाहीर केले. 

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात घोटाळा झाल्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पुतण्या समीर भुजबळ यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी दोघांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता, सध्या ते दोघेही जामिनावर होते, त्यांना सत्र न्यायालयाने गुरुवारी, ९ सप्टेंबर रोजी निर्दोष मुक्त केले. हे वृत्त येताच या प्रकरणातील तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी लागलीच आपण सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे ट्विट द्वारे जाहीर केले.

मी छगन भुजबळ यांच्याविरोधात ७ वेगवेगळे घोटाळे आणि बेनामी मालमत्ता असे ८ खटले न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यातील केवळ महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळ यांना सोडले आहे, उर्वरित ७ खटले प्रलंबित आहेत. याप्रकरणी २०१६ साली आरोपपत्र दाखल झाले होते. तेव्हा भुजबळ यांनी त्यांच्यावरील आरोप चुकीचे आहे, म्हणून न्यायालयात जाणे अपेक्षित होते, मात्र ते त्यांचे सरकार येईपर्यंत वाट पाहत राहिले, जेव्हा त्यांचे सरकार आले आणि एसीबी खाते एनसीपीकडे आले, तेव्हा छगन भुजबळ यांना ५ वर्षांनंतर जाग आली आणि त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला. त्यानुसार ठरल्यानुसारच न्यायालयात सरकारी वकील गैरहजर राहिले, सरकारने पोटतिडकीने पुरावे सादर केले नाही. त्यामुळे भुजबळांची सुटका झाली, तरी आपण याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार, पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार आहे. आपल्या व्यवस्थेत आमदार, खासदार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरील खटले हे फास्ट ट्रक कोर्टात चालवली पाहिजेत, पण तसे घडत नाही. त्यामुळे अशी सुटका होत असते.
अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्या

भुजबळांनी केला होता अर्ज!

सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता. आपल्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा करत भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यासाठी पैसे मिळाले होते याचा पुरावा असल्याचा दावा एसीबीतर्फे करण्यात आला होता. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी आपली बाजू ऐकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.

(हेही वाचा : अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला हिरवा कंदील नाही! अजित पवारांच्या भूमिकेने संभ्रम)

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?

छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here