मागील दोन दिवसांपासून राज्यातील वातावरण ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रंगलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास नाकारले. याचा फटका राज्यातील निवडणुकांना देखील बसला आहे. यासंदर्भातच आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. ते म्हणाले, आम्ही केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागत होतो. पण केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणनाच केली नाही. तसं प्रतिज्ञापत्रंच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. यावेळी भुजबळांनी केंद्रावर गंभीर आरोपही केले आहे. संसदेत बोलताना इम्पिरिकल डाटा ९९ टक्के बरोबर असल्याचे सांगितल्याचे देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
(हेही वाचा – टीईटी परीक्षेत घोटाळ्याचा आरोप, तुकाराम सुपेंना अटक)
असेही छगन भुजबळ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही गेलो तेव्हा त्यांनी इम्पिरिकल डाटामध्ये चुका असल्याचा मुद्दा उपस्थितीत केला. यावेळी त्यांना आम्ही त्यात दुरूस्ती करू असे सांगितले. संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, केंद्र सरकारने सांगितले की, हा डाटा ९९ टक्के बरोबर आहे, मात्र आता आम्हाला सांगितले की हा डाटा सदोष आहे.
आज छगन भुजबळ नागपूरात असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी हा गंभीर दावा केला आहे. ते म्हणाले, ओबीसी जनगणनेचा डाटा आम्हाला द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगून त्याची मागणी केली होती. त्यावर डाटा सदोष असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. त्यावर आम्ही हा डेटा आम्हाला द्या, आम्ही त्यात दुरूस्ती करून घेतो, असे सांगितले. यानंतर केंद्र सरकारने त्याला दुसरं प्रतिज्ञापत्र जोडले आणि हा डाटा ओबीसींचा नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. परंतु, हा डाटा ओबींसींचा नाहीच असं केंद्र सरकार कधीच म्हटलं नव्हतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात काही गोष्टी क्लिअऱ झाल्यात. त्यांना आम्ही मागितलेला डाटा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे केंद्राने भूमिका घेतली की आम्ही ओबींसींची जनगणना केलीच नाही आणि त्यांचा डाटाही गोळा केला नाही तर त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी कशाची मागणी केली होती? समीर भुजबळ यांनी कोणती मागणी केली होती? देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कोणता डाटा देण्याची मागणी केली होती? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थितीत केला आहे.
Join Our WhatsApp Community