ओबीसी ‘वाचावा’ हा शब्द ‘बुडवा’ बनवू नका! भुजबळांचा विरोधकांना प्रतिहल्ला

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर काय झाले, यावर आम्ही आता विचारविनीमय करत आहोत. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत अंतरिम अहवाल मागितला होता, त्या घाईत अहवालात त्रुटी राहिल्या असतील, तरीही एकही जिल्हा परिषदेची मुदत संपली नाही, काही महापालिकांनी मुदत संपली आहे, आपण यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढूया, विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखवावी, अन्यथा ओबीसी ‘वाचावा’ हा शब्द ‘बुडवा’ बनवू नका, अशा शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.

आम्हीही विरोधकांना विचारू शकतो

ओबीसींच्या मागे सगळे उभे आहेत, हे चांगले आहे. ओबीसी आरक्षणाची टोपी विरोधकांनी मला टोपी आणून दिली, ती टोपी मी लगेच घातली. न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण नाकारले नाही. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यासाठी घाईघाईत अहवाल तयार करण्यात आला, त्यामध्ये काही चुका आढळून आल्या असतील, त्यात सुधारणा करू, असे मंत्री भुजबळ म्हणाले. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायच्या नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला हे चांगले आहे, त्याला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला पाहिजे. आम्हीही तुम्हाला प्रति प्रश्न करू शकतो, ओबीसी आरक्षणावर तुम्ही ७ वर्षे का काही केले नाही? कोण आहे हा विकास गवळी? तो का आडकाठी आणत आहे? का तुम्ही इम्पेरिकल डेटा दिला नाही? अशी आम्ही विचारणा करतो का? ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी सरकार ठाम आहे, असेही मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

(हेही वाचा …तर ओबीसींना कधीही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही! फडणवीसांचा इशारा)