ओबीसी आरक्षणावर मंत्रिमंडळाने काढला ‘हा’ तोडगा! किती ठरणार फायदेशीर?

देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ती ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नसल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने लागलीच ५ जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केल्या, त्याचा फटका पुढे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांनाही बसू शकतो. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून अखेर बुधवारी, १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट ओबीसी आरक्षणावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत आधीच अध्यादेश काढायला हवा होता. हा निर्णय उशिरा घेतला असला तर तो योग्य निर्णय आहे. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी असा अध्यादेश काढला असता, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दच झाले नसते. आम्ही सरकारला दीड वर्षांपासून सांगत आहोत, पण सरकारला आता जाग आली आहे. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक रिपोर्ट घ्यावा लागेल. जेणेकरुन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करु शकतो. ही टेस्ट जरी सरकारने करुन घेतली तर यातून मार्ग निघू शकतो. सरकारने आयोगाला तत्काळ निधी दिला पाहिजे. जेणेकरुन आयोग दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास मदत होईल.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

पुन्हा राष्ट्रवादीकडून काँग्रेस चितपट!

विशेष म्हणजे राज्य मंत्रिमंडाळाची बैठक झाल्यावर ही महत्वाची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. कालपर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावर सरकारच्या वतीने दररोज माध्यमांसमोर बारीक बारीक माहिती देणारे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांना मात्र ही महत्वाची घोषणा करण्याची संधी महाविकास आघाडी सरकारने दिली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीत ऐन मोक्यावर राष्ट्रवादीने ओबीसीच्या मुद्यावरही काँग्रेसला चितपट केले आहे का, अशी चर्चा रंगली आहे.

(हेही वाचा : पडळकरांचा पुन्हा पवार कुटुंबावर हल्लाबोल! ‘काका-पुतण्या’ उल्लेख करून काय म्हणाले?)

९० टक्के जागा वाचणार!

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारनेही असा अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारही अध्यादेश काढणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. मात्र ९० टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे काय?

दरम्यान, देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ती ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नसल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. आम्ही ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण होऊ देणार नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्याप्रमाणे आपण राज्यात अध्यादेश काढणार आहोत, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here