राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी सरकारकडून झालेल्या प्रयत्नांवरही त्यांनी टीका केली. आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. या साऱ्यांचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर पाठवून मंत्र्यांचे कान टोचल्याचे सांगण्यात येते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना छगन भुजबळ यांना समज देण्याचा सल्ला देण्यात आला. (Chhagan Bhujbal)
राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी संरक्षण बचावची भूमिका घेत एक प्रकारे राज्य सरकारच्याच भूमिकेविरोधात दंड थोपटले. ओबीसी आरक्षणासाठी आरपारची लढाई लढावी लागेल असेही त्यांनी सूचित केले होते. त्याला शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. म्हणजे आरक्षण प्रश्नावरून मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांतच जुंपली होती! याचे पडसाद बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्यांना एका बाजूला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका दाखल करून सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, असा दुहेरी रणनीतीचा कार्यक्रम सुरू आहे. (Chhagan Bhujbal)
(हेही वाचा – Byculla Crime : भायखळ्यात गोळीबार, एक जखमी)
आपल्याला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप भुजबळ यांनी केला होता. ‘या आणि कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन जा’ ही पद्धत चुकीची आहे, अशी टीकाही त्यांनी स्वतःच्याच सरकारवर केली. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा बांधव एकवटलेले असतानाच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे खुद्द मंत्रिमंडळातच मराठा-ओबीसी नेत्यांचा वाद पेटला आहे. (Chhagan Bhujbal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community