छत्रपती संभाजी नगर, धाराशिव नावे कायम राहणार; शेख मसूद इस्माईलची याचिका Supreme Court ने फेटाळली 

152

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवार, 2 ऑगस्ट 2024 रोजी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावे बदलण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण केले होते. सरकारच्या या निर्णयाला शेख मसूद इस्माईल शेख व इतरांनी आव्हान दिले होते, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्या. एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे तर्कसंगत असल्याचे म्हटले. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले, “पहा, एखाद्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या जागेच्या नावाबाबत नेहमीच सहमती आणि मतभेद असतात. न्यायालयांनी न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे याचे निराकरण केले पाहिजे का? जर त्यांना (सरकारला) नाव ठेवण्याचा अधिकार असेल तर ते नाव बदलू शकतात. हा (मुंबई उच्च न्यायालयाचा) तार्किक आदेश आहे. यात चूक का असावी? सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, राज्य सरकारने दोन शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी कायद्यानुसार निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले आहे.

(हेही वाचा मोदी सरकार शेतकऱ्यांना व्होट बँक नव्हे तर देव मानते; Shivraj Singh Chauhan यांचा दावा)

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने 29 जून 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने महाराष्ट्रात पदभार स्वीकारल्यानंतर 16 जुलै 2022 रोजी MVA सरकारचा निर्णय पुन्हा लागू करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रहिवाशांसह अनेकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या. सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की ‘उस्मानाबाद’चे नाव बदलून ‘धाराशिव’ केल्याने कोणताही धार्मिक किंवा जातीय द्वेष निर्माण झाला नाही किंवा धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण झाली नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या. (Supreme Court)

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.