महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ही दोन घटनात्मक पदे आहेत. तरीही ती दोन्ही पदे एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान जनतेचे होत आहे. विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही, अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
गिरीश महाजनांची याचिका फेटाळली
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला भाजपा आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने फटकारले. इतकेच नाही तर गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावत जमा केलेले १० लाख रुपये जप्त करण्याचे आदेशही दिले.
(हेही वाचा महाराष्ट्राला कराची समोर झुकू देणार नाही! आशिष शेलारांचा घणाघात)
लोकशाहीचा गळा घोटला
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असे महाजनांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न नकोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला. विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना काहीही करायचे नाही, इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली.
Join Our WhatsApp Community