मुंबई प्रतिनिधी:
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा दोन अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यापैकी १६.८१ लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) च्या मदतीने कामांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. (Devendra Fadnavis)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फ्लॅगशिप योजनांचा (Flagship scheme) वॉररूममध्ये आढावा घेतला. यात आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar), पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयेर, योगेश कदम आणि मेघना बोर्डीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
(हेही वाचा – IMA : इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीतील ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार)
भूमीहीन लाभार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
महाराष्ट्राने भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मात्र, अजूनही अनेक लाभार्थी जागेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
घरकुल योजनेसाठी विशेष उपाययोजना
- ज्या जिल्ह्यांत घरकुल उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे.
- घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावा.
- गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी.
- घरकुलासाठी लागणाऱ्या वाळू, वीटा, सिमेंटसारख्या साहित्याची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘घरकुल मार्ट’ संकल्पना राबवावी.
- बचत गटांच्या मदतीने या घरकुल मार्टची अंमलबजावणी केली जावी.
- शहरी भागातील घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावेत.
आयुष्मान कार्ड वितरणास गती
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojana) आणि राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा (Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana) लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी नोंदणी प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश दिले.
- मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा विकसित करण्यावर भर द्यावा.
- जास्तीत जास्त खाजगी आणि महापालिका रुग्णालयांचा यात समावेश करावा.
- आयुष्मान कार्डचे १००% वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात.
- म्हाडा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी स्वतंत्र कार्ड विकसित करावे.(हेही वाचा – महाराष्ट्रात लवकरच धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार; मंत्री Nitesh Rane यांची घोषणा)
पाणी गुणवत्ता चाचणी दरवर्षी दोनदा अनिवार्य
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गुणवत्ता पूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
- या योजनांचे सोलारायझेशन झाल्यास वीज आणि वीज बिलाची बचत होईल.
- नळाच्या पाण्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी करणे अनिवार्य.
- पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये त्वरित कर्मचारी भरती करावी.
जलसंधारणाच्या प्रकल्पांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी नवीन धोरण – मुख्यमंत्री फडणवीस
राज्यात दुष्काळमुक्तीच्या उद्देशाने विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभारण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुने जलसंधारण प्रकल्प (Water Conservation Project) कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभालीसाठी नवीन धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाचे सामंजस्य करार (MoU)
मृद व जलसंधारण विभाग आणि सामाजिक संस्था यांच्यात तीन महत्त्वाचे करार करण्यात आले.
- नाम फाउंडेशन (नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे)
- शेतकऱ्यांमध्ये जलसंधारणाबाबत जनजागृती करणे
- जलसंधारणात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे
- ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न
- भारतीय जैन संघटना (शांतीलाल मुथा)
- तलावांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि जलसंधारण प्रकल्प राबवणे
- जलतज्ञ निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- टाटा मोटर्स
- राज्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी मोठे योगदान
- जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये आर्थिक आणि तांत्रिक मदत
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जुने आणि अर्धवट राहिलेले जलसंधारण प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील. यामुळे कमी खर्चात अधिक काम होईल आणि जलसंधारणाचा प्रभावी वापर करता येईल.
(हेही वाचा – महाराष्ट्रात लवकरच धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार; मंत्री Nitesh Rane यांची घोषणा)
राज्य शासनाचा जलसंधारण प्रकल्पांना प्राधान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंधारण प्रकल्पांना वेग दिला जात असून, सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने हे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जातील. जलसंधारण क्षेत्रात नव्या धोरणानुसार जुने प्रकल्प पुनरुज्जीवित करून नवीन कामांसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community