‘एमएमआरडीए’च्या धर्तीवर कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

कोकणातील सर्व जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी केली. कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व विकास करण्याचे काम हे प्राधिकरण करेल, असेही ते म्हणाले.

( हेही वाचा : सुशोभिकरणाच्या कामांचा वेग कायम राखा, पण कामांची पुनरावृत्ती नको)

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकास कामांचा आढावा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला, त्यानंतर ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत प्रयत्न केले जातील. मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन कसे उपलब्ध होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे तामिळनाडू आणि गुजरातच्या मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत अभ्यास करून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल.

कोकण विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील. राज्यासह कोकणातील गड- किल्ल्यांच्या विकास संवर्धनाबाबत निर्णय घेतले जातील. केरळप्रमाणे बॅक वॉटरमध्ये पर्यटन वाढीसाठी बांधा आणि वापरा तत्वावर विविध सेवा सुविधा पुरवल्या जातील. कोकणातील साकव, विम्यातील त्रुटी, किनारा विकासा साठी प्रयत्न, सिंचनाच्या सुविधा याबाबत प्रयत्न केले जातील. औरंगाबाद पुणे मार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा मार्ग एक्सेस कंट्रोल मार्ग करता येईल का? याबाबतही अभ्यास करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

रत्नागिरी विमानतळाला गती

रत्नागिरी येथील विमानतळ विकासाच्या कामाला गती देण्यात आली असून, यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणातर्फे 77.7 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. गतिमान विकासासाठी आवश्यक ते भूसंपादन करण्याचे काम सुरू आहे, असेही जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.

जागतिक स्तरावर येणारे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने कृषी विभागातर्फे विशेष पोस्टर तयार करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ते मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते याचे प्रकाशन या बैठकीदरम्यान करण्यात आले.