दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन केले जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
राज्यात सध्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत असून त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी १ हजार १३० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पित केली आहे. लवकरच राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार असून त्याचा सर्वंकष आराखडा तयार करुन तो मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये होणार वाढ
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती इतकी करण्यात येईल, त्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
- अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे.