अल्पमुदतीच्या गौण खनिजे परवान्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने तातडीने रत्नागिरी जिल्ह्यात विशेष शिबिराचे आयोजन करून यामधून चिरेखाण व्यावसायिकांना परवाने द्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले.
( हेही वाचा : Municipal Corporation Election: ९ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची ५ ऑगस्टला सोडत)
रत्नागिरी येथील चिरेखाण व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ.बी. एन. पाटील, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह चिरेखाण व्यावसायिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, कोकणात चिरेखाणीबरोबरच मुरुममाती काढण्याचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. त्यासाठी चिरेखाण व्यावसायिकांना अल्प मुदतीचा परवाना आवश्यक असतो. त्यामुळे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने येथे विशेष शिबिर घेऊन आवश्यक असणारे अल्पमुदतीचे परवाने द्यावेत. रत्नागिरीबरोबरच सिंधुदुर्ग आणि रायगड येथेही विशेष शिबिर आयोजित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
नोडल अधिकारी नेमावा
चिरेखाणी व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिल्या जात होत्या. मात्र आता या परवानग्या जिल्हास्तरावर देण्यात येत नसल्याने अनेक व्यावसायिकांना काम करण्यास अडचणी येतात. त्यावर मात करण्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. तसेच तात्पुरता परवाना जलदगतीने मिळण्यासाठी तातडीने रत्नागिरी येथे आणि त्यानंतर सिंधुदुर्ग येथे विशेष शिबिर आयोजित करुन एक आठवड्यात परवानग्या देण्याबाबतचे नियोजन करावे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community