कल्याण कुणाचे, यावरून भाजपा आणि शिवसेनेत अंतर्गत कलह सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याणमध्ये ‘महा हब’साठी ५०० कोटी मंजूर करून श्रीकांत शिंदे यांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील इनोव्हेशन इको सिस्टीमवर आधारीत ‘महा हब’ कल्याणमधील अंतार्ली गावात साकारण्यात येणार आहे.
मंत्रालयात मंगळवारी महा हब संदर्भातील बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नानौटिया, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदाल यांच्यासह महा हबचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ठाणे-कल्याण या परिसरात उद्योजकीय इको-सिस्टीम तयार करण्यासाठी काम करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील स्टार्टअपची संख्या वाढावी, तसेच उद्योजकांना एका छताखाली स्टार्ट-अप आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी पोषक वातावरण मिळावे ही महा हबची प्रमुख संकल्पना आहे. यासाठी उद्योग विभागासह कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्यासह इतर विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहे.
(हेही वाचा – राहुल शेवाळे यांच्या मानहानी प्रकरणी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांना समन्स, १४ जुलैला हजर राहाण्याचे आदेश)
महा हबमध्ये प्रामुख्याने उद्योग आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार करण्याचे काम करण्यात येईल. महा-हब हे प्रामुख्याने स्टार्ट-अप सुरु करणाऱ्यांसाठी, उद्योजकांसाठी, संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यता, आवश्यक बैठका, चर्चासत्र, परिषद याचे आयोजन आणि समन्वय या महा हबमार्फत करण्यात येईल. यामध्ये प्रामुख्याने फिनटेक, डेटा सेंटर्स, औषधी कंपन्या, वाहन उद्योग, उत्पादन यांचा समावेश असेल, असेही शिंदे म्हणाले.
अशी असेल रचना…
महा-हब नावीन्यपूर्ण आराखड्यानुसार यामध्ये ‘वन स्टॉप शॉप’ ही प्रमुख कल्पना आहे. यामध्ये विविध संसांधनासह इको सिस्टीम कार्यालये, कार्यालयासाठी आवश्यक जागा, क्षमता बांधणी, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, निधी, कायदेशीर तसेच आर्थिक बाबींमधील निपुणता, कौशल्य बांधणी, सॉफ्ट आणि हार्ड टेक्नॉलॉजीमधील पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक भागीदारी यावर भर असणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे सदस्य असतील. माहिती व तंत्रज्ञानचे नोडल डिपार्टमेंट म्हणून काम पाहणार आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community