भुजबळ, आदित्य ठाकरेनंतर आता जयंत पाटलांना दणका!

महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर आता राज्यात शिंदे गट आणि भाजपा यांचे सरकार येताच त्यांनी महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा धडका लावला आहे. यात छगन भुजबळ, आदित्य ठाकरे यांच्यानंतर आता एनसीपीचे नेते जयंत पाटील यांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

शिंदे सरकारवर टीका 

सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या ६०० कोटी रुपयांचा मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांचा मेट्रो ३ प्रकल्पाचे कारशेड आरे येथे न होता ते कांजूरमार्ग येथे उभारण्यात यावे म्हणून आरे येथील कारशेड रद्द केले होते, त्यानंतर तोही निर्णय रद्द केला. त्यामुळे ठाकरे यांच्याकडून याला विरोध होत होता. हे सरकार स्थगिती देत आहे, हे  सरकार स्थगिती सरकार होवू नये, अशी टीका होत होती. आता तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

(हेही वाचा ‘परदेश वारी’ची सुवर्णसंधी! फक्त २६ रूपयांत ‘हवाई’सफर; ‘या’ तारखेपर्यंतच भन्नाट ऑफर)

३ हजार कोटींच्या कामांना स्थगिती 

जलसंपदा विभागाकडून 3 हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती, त्याला तातडीने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कामे फक्त एका सांगली जिल्ह्यात होणार होती जिल्ह्यातील 3000 कोटी रुपयांची सिंचनाची कामे लटकणार आहेत. शिंदे सरकारने जिल्हा नियोजनमधील कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 75 कोटींच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्याचा पूर्वभाग हा दुष्काळी आहे. या भागातील काही गावांत सिंचन योजनांचे पाणी पोहचले आहे. मात्र, बाकी गावातील लोकांची पाणी देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. जल लवादाकडून यासाठी जिल्ह्याकरिता अतिरिक्त पाणी मंजूर करून घेतले. तसेच हे पाणी प्रत्येक गावांत पोहोचण्यासाठी 3 हजार 858 कोटी निधीची तरतूद केली. वाळवा तालुक्यातील रेठरे हरणाक्ष, भवानीनगर, किल्ले मच्छिंद्रगड या परिसरात ताकारी – दुधारी योजना राबवण्यात येणार होती. यामुळे 750 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. कृष्णा कॉनलच्या लाईनिंगचे कामही धरण्यात आलेले होते. सुमारे 86 किलोमीटरचे काम हे करण्यात येणार होते. वाकुर्डे टप्पा क्रमांक दोनचे काम धरण्यात आलेले होते. त्यातून 15 हजार 707 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. त्यासाठी 3.35 टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली होती.