नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना मदतीची रक्कम देण्यासाठी बराच विलंब होतो. ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, मोबाईल अॅप्लीकेशनद्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येईल.
पिक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीकडे फोन करुन सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना/अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील, अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील. नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
दरडप्रवण क्षेत्राबाबत पुनर्वसन धोरण
राज्यात ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे इत्यादी आपत्तीप्रवण क्षेत्र आहे तिथे लोकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये रहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे होणारी संभाव्य जीवित हानी मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
( हेही वाचा: रिक्त जागांची माहिती देणं कंपनीला बंधनकारक! )
- डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉक चेन मॉडेल, आर्टिफिशियल इन्टलिजन्स, को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी व किसान उत्पादक समूहांचे संगणकीकरण इत्यादी कार्ये हाती घेतली जातील. यामुळे उच्च दर्जाचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरीया, इरिगेशन ऑटोमायझेशन, कंट्रोल कल्टिव्हेशन ह्या टेक्नॉलॉजीच्या वापरास शासनाद्वारे पाठींबा दिला जाईल.
- पिक विविधीकरणा अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित करण्यात येईल. उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक संपूर्ण इको सिस्टिम तयार केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवडीसाठी…
कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड आणि उत्पादन करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रासमवेत सहजीवन साधण्याचे कार्य प्रभावी पध्दतीने हाती घेतले जाईल. केंद्रशासित योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. जसे की, “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती व नैसर्गिक शेती या संदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विष मुक्त होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community