राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणाल तर खपवून घेणार नाही! मुख्यमंत्र्यांचा केंद्राला इशारा

गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार विविध मुद्द्यांवरुन केंद्र सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. कोरोना काळात लस, रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्यावरुन राज्य सरकारमधील अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. आता सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा थेट इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी उद्धव ठाकरे बोलत होते.

केंद्रावर केली टीका

राज्याच्या अधिकारावर गदा आणली जात असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. घटनेत केंद्राला किती अधिकार आहेत राज्याला किती आहेत, राज्याच्या वर केंद्र आहे का? केंद्र सरकार बॉस होणार असा प्रश्न आला, तेव्हा स्पष्ट झालं की काही अधिकार वगळता राज्य सार्वभौम आहेत. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारावर गदा येतेय का ते पहिलं पाहिजे. यावर तज्ज्ञ लोकांकडून प्रकाश पडेल अशी माझी अपेक्षा आहे, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

(हेही वाचाः सत्ता टिकवण्यासाठी तुमच्या वाघाचा ससा होतो का? पडळकरांचा सवाल)

न्यायदान ही फक्त न्यायालयाची जबाबदारी नाही

रात्री राहायला जागा नसल्याने महिला कुठेही झोपतात आणि मग त्यांच्यावर अत्याचार होतात. त्यामुळे मुंबईत आपण निवाऱ्याची सोय करत आहोत. गुन्हा घडल्यावर शिक्षा झाली पाहिजे, पण आपण अशी व्यवस्था निर्माण करू की गुन्हा घडलाच नाही पाहिजे, न्यायालये रिकामी पडली पाहिजेत. न्यायदान ही फक्त न्यायालयाची जबाबदारी नाही ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

अमृतमहोत्सवाचे अमृतमंथन व्हायला हवे

माझ्या आणि आताच्या पिढीला स्वातंत्र्य अनायसे, कुठलेही कष्ट न घेता मिळाले आहे. आता साजरा केला जाणारा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव महत्वाचा आ.हे पण या अमृतमहोत्सवाचे अमृतमंथन सुद्धा व्हायला हवे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांना हवी फक्त ५५ टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई?)