जर रश्मी शुक्ला आरोपीच नसतील, तर न्यायालयाचा वेळ का घालवता?

फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ‘या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपींच्या यादीत शुक्ला यांचे नावच नाही’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने ‘जर शुक्ला यांना आरोपी करण्यात आले नाही आणि त्यांना आरोपी करण्याची शक्यता नाही, तर मग न्यायालयीन वेळ वाया घालवण्याची आवश्यकताच नाही. आम्ही या याचिकेवर सुनावणी का घेऊ? आम्हाला न्यायालयीन वेळ वाया घालवायचा नाही, असे म्हटले.

(हेही वाचा : पुण्यातील रिंग रोड प्रकल्प ३४ वर्षांपासून रखडला! नजर लागेल असा होता आराखडा)

त्यावर मात्र राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रश्मी शुक्ला यांना अद्याप आरोपी  केलेले नाही. मात्र, गोपनीय कागदपत्रे उघडकीस आणण्यास जबाबदार कोण? याचा तपास राज्य सरकार करीत आहे. फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी आणि पोलिस बदल्या, नियुक्त्यांसंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रे उघडकीस आणल्याबद्दल आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी करण्याचा विचार आहे का, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाचा तपास मार्च २०२१ पासून सुरू असल्याने तपासात किती प्रगती करण्यात आली आहे, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. फोन टॅपिंग प्रकरणी नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा. कारण अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआय याचा तपास करीत असल्याने त्यांच्याकडेच  या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी रश्मी शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.