शिवछत्रपती कुणाचे? शिवसेना-भाजपमध्ये चढाओढ

मानखुर्द शिवाजी नगर येथे महापाालिकेच्यावतीने बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूल असे नामकरण करण्याची मागणी शिवसेनेने केली. परंतु याबाबतचा प्रस्ताव त्यांचीच सत्ता असलेल्या शिवसेनेने तांत्रिक बाबींमुळे राखून ठेवला. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी भाजपने जोरदार मागणी केली. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या नामकरणावरुन शिवसेना भाजपमध्ये चढाओढ सुरू झाली असून, शिवछत्रपती कुणाचे यावरुन दोन्ही पक्ष आता एकमेकांना भिडले आहेत.

भाजपकडून छत्रपतींचा जयजयकार

एम-पूर्व विभागातील वीर जिजामाता भोसले मार्गावर महापालिकेच्यावतीने बांधण्यात येत असलेल्या पुलाचे नामकरण छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूल असे करण्याची मागणी शिवसेना नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी केली हेाती. यावर प्रशासनाने या पुलाचे नामकरण छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाणपूल असे करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचा अभिप्राय दिला होता. याबाबतचा प्रस्ताव अध्यक्षांनी पुकारताच भाजप नगरसेवक महादेव शिगवण यांनी उपसूचनेद्वारे या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी करत हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. परंतु ही उपसूचना मांडलेली असताना, स्थापत्य उपनगरे समितीचे अध्यक्ष स्वप्निल टेंबवलकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी छत्रपतींचा जयकार करतानाच शिवसेनेचा तीव्र निषेध केला.

(हेही वाचाः बनावट लसीकरणातील ‘मोठा मासा’ शोधून काढा! उच्च न्यायालयाचा आदेश)

शिवसेनेवर टीका

या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्याची मागणी सर्वप्रथम भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि खासदार मनोज कोटक यांनी केली होती. त्यानंतर शिवसेना नगरसेवकांनी केली होती. परंतु स्थापत्य समिती उपनगरच्या बैठकीत उपसूचना मांडलेला प्रस्ताव राखून ठेवल्याने शिंदे यांनी अध्यक्षांचे अज्ञानपण काढले. उपसूचना ही मंजूर किंवा नामंजूर केली जाते, ती राखून ठेवली जात नाही आणि शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांना महाराजांच्याच नावाचा प्रस्ताव मंजूर न करता तो राखून ठेवावा लागला, यावरुन त्यांचे महाराजांवरील प्रेम उघड झाल्याची टीका शिंदे यांनी केली होती.

भाजपला शिवसेनेकडून उत्तर

यावर स्थापत्य उपनगरे समिती अध्यक्ष स्वप्निल टेंबवलकर यांनी शिवाजी महाराजांवरील प्रेमाबाबत भाजपने शिवसेनेला शिकवू नये. ज्यांना मागील दोन निवडणुकींपासून महाराजांची आठवण झाली आहे, त्यांना केवळ राजकारण करण्यापलीकडे काहीच येत नाही. राहिला मुद्दा प्रस्ताव राखून ठेवण्याचा, तर प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे पुढील बैठकीपूर्वी या पुलाच्या कामाचा आढावा घेऊन ते काम कधीपर्यंत पूर्ण केले जाईल, हे जाणून घेण्यात येईल, त्यानंतर पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.

(हेही वाचाः अग्निशमन सेवा शुल्क मोडणार मुंबईकरांचे कंबरडे)

ती उपसूचना स्विकारलेली नाही

परंतु भाजपचे नगरसेवक जी उपसूचना मांडली म्हणून कांगावा करतात, त्यांना उपसूचना म्हणजे काय हे तरी माहीत आहे का? मुळात भाजप नगरसेवकाने माझी उपसूचना आहे, असे म्हणत बोलायला सुरुवात केली. एक तर मी त्यांची उपसूचना स्विकारलेलीच नाही. उपसूचना तेव्हा ग्राह्य मानली जाते, जेव्हा अध्यक्ष यावर अनुमोदन देण्यासाठी दुसऱ्या सदस्याचे नाव पुकारतात. पण जिथे उपसूचनाच स्विकारली गेली नाही किंबहुना ती उपसूचना विचारातच घेतली गेली नाही, त्यावर निर्णय कसा घेतला जाणार, असा सवाल टेंबवलकर यांनी केला आहे.