मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने 123 कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी मुंबईतील न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे वगळ्यात आली आहेत. या सर्वांविरुद्ध पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे.
मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष, संचालक व अन्य पदाधिका-यांनी पदांचा दुरुपयोग केला आणि बनावट कागदपत्रांच्याआधारे 123 कोटींचा घोटाळा केला. बॅंकेने नाबार्डची परवानगी न घेता एमपीएसआयडीसीमध्ये अवैधरित्या 110 कोटींची गुंतवणूक केली. डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस.एन. टेलिकाॅमला बेकायदा निविदा देऊन बॅंकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. असे आरोप करत तक्रार दाखल झाल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने 27 मार्च 2015 रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
( हेही वाचा: चार न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अवैध ठरवलेल्या ‘वक्फ’ला नेहरूंनी दिली नवसंजीवनी )
त्यानंतर तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी 2018 मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करुन प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्यावेळी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणणे तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनी मांडले. तर दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेजा यांनी पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली. ती मान्य करत न्यायालयाने 16 जूनला पोलिसांचा अहवाल फेटाळला. याच प्रकरणात संचालक आणि दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.
Join Our WhatsApp Community