कोणत्याही प्रकरणात सीबीआयला तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची आता गरज भासणार नाही. कारण राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारला धक्का देत त्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात बदल करत शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली जनरल कॅसेन्ट पुन्हा बहाल केली आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. मविआच्या काळात त्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती. मात्र या निर्णयात बदल करत शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला आता राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या सरकराने घेतला हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का असल्याचे मानला जात आहे.
(हेही वाचा – ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी लवकरच सुटणार)
दरम्यान, २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यावेळी सीबीआयने राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू केली होती, म्हणून मविआ सरकारने हा निर्णय घेतला होता. अशातच मविआ सरकारमधील नेते केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा आरोपही सातत्याने करत होते. तर केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा दावा करत मविआ सरकारने सीबीआयला राज्यात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता.
Join Our WhatsApp Community